अवैध गौण खनिज उत्खननामध्ये ठोस पुराव्याशिवाय नोटीस नाही
सातबारावरील सरसकट दंडाला लगाम
दोषी व्यक्तीच्या नावावरच बोजा चढविण्याचे शासनाचे नवे निर्देश
पंचनाम्यासाठी मालक व पंचांची उपस्थिती बंधनकारक
कारवाईपूर्वी संबंधिताची बाजू ऐकणे आवश्यक
तहसीलदारांना स्पष्ट अभिप्राय नोंदविणे सक्तीचे

पुणे – अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा भरावाच्या नावाखाली सातबारा उताऱ्यावरील सर्व सह-हिश्सेदारांना सरसकट दंडाच्या नोटिसा बजावणाऱ्या महसूल विभागाच्या कारभाराला राज्य शासनाने मोठा चाप लावला आहे. आता नवीन आदेशानुसार आता ठोस पुराव्याशिवाय आणि केवळ अंदाजावर आधारित कोणालाही नोटीस धाडता येणार नाही.

तसेच, बेकायदा उत्खनन केल्याप्रकरणी दंड न भरल्यास सातबारा उताऱ्यावर त्या व्यक्तीच्या नावे बोजा चढविण्यात यावा. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्या सातबारा उताऱ्यावरील अन्य सह हिस्सेधारकांना त्रास होणार नाही.

मागील अधिवेशनात विधानसभेमध्ये यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना काही आमदारांनी मांडली होती. त्यानुसार महसूल विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. अनेकदा जमिनीचा गट नंबर किंवा हिस्सा नंबर निश्चित न करता, तहसीलदार केवळ संशयावरून संपूर्ण सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या सर्व सहधारकांना नोटीस पाठवायचे.

गौण खनिजाचा भराव जमिनीच्या एका कोपऱ्यात किंवा ठराविक हिश्श्यावर असतानाही, एकाच फेरफाराद्वारे सर्वांच्याच सातबारा उताऱ्यावर लाखो रुपयांच्या दंडाचा बोजा चढवला जात होता. यामुळे नक्की दोषी कोण, हे स्पष्ट होत नव्हते. या जाचातून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी शासनाने आता मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी सदानंद मोहिते यांनी जारी केले आहे.

अवैध उत्खनन किंवा भराव आढळल्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदारांना पंचनामा करावा लागेल. हा पंचनामा करताना संबंधित क्षेत्राचा मूळ मालक आणि पंचांची उपस्थिती अनिवार्य असेल.

सातबारा उताऱ्यावरील नेमक्या कोणाच्या मालकीच्या हद्दीत हा प्रकार घडलाय, याची आधी खात्री करावी लागेल. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यावर डोळे झाकून विश्वास न ठेवता, तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्वतः घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार दंडात्मक कारवाईपूर्वी संबंधिताला पंचनाम्याची प्रत देऊन त्याची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच रॉयल्टी पावती नसल्यास अधिकाऱ्यांनी सरकारी नोंदी तपासून खात्री करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.