पुणे – दररोज हजार वेळा शहराचे विद्रूपीकरण
महापालिकेच्या कारवाईतून समोर आले धक्कादायक वास्तव
नेतेमंडळींच्या तब्बल 2 लाख जाहिराती अनधिकृत
चमकोबाजांना महापालिका प्रशासनच घालतेय पाठीशी
– सुनील राऊत
पुणे – शहरात कोणत्याही स्वरूपाची जाहिरात करायची झाल्यास शुल्क भरून महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, या नियमाला हरताळ फासत शहरात दररोज सरासरी 950 ते 960 ठिकाणी अनधिकृतपणे बोर्ड, बॅनर्स, फ्लेक्स तसेच होर्डिंग्ज लावत राजरोसपणे शहर विद्रूप केले जात आहे. महापालिकेने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कारवाई अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
महापालिकेने 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सुमारे 3 लाख 49 हजार 638 अनधिकृत जाहिरातींवर कारवाई केली. अशा अनधिकृत जाहिरातबाजांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयने दिलेले असले, तरी प्रत्यक्षात एवढे खटले दाखल करणे आणि त्यावर कारवाई शक्य नसल्याने महापालिका प्रशासनानही हा प्रकार निमूटपणे पाठीशी घालत आहे.
दरम्यान, वर्षभरात केवळ शहरातील अधिकृत होर्डिंग्जधारकच महापालिकेस नियमित शुल्क भरून जाहिरात परवानगी घेतात. त्यांची संख्या अवघी 1,882 आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणीही परवानही घेत नाही. एवढेच काय, तर शासकीय विभाग आणि महापालिकेच्या विभागांनाही आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी आवश्यक असले, तरी त्यांच्याकडूनही परवानगीला हरताळ फासला जातो. त्यामुळे वर्षाला केवळ अधिकृत होर्डिंगधारक आणि इतर 300 ते 400 व्यावसायिक आस्थापनाच परवानगी घेत असल्या, तरी प्रत्यक्षात मात्र, तब्बल साडेतीन ते चार लाख जाहिराती शहरात होत आहेत.
महसूल नाहीच; उलट खर्चाचा बोजा
या तीन लाख जाहिरातदारांनी नियमानुसार शुल्क भरल्यास त्यातून महापालिकेस वर्षाला 3 ते 5 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे शक्य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, दोन-चार दिवसांसाठी कशाला लागते परवानगी? अशी भूमिका घेतली जात असल्याने महापालिकेस या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. या उलट या जाहिराती काढण्यासाठी प्रशासनाला दरवर्षी 50 ते 60 लाख रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.
राजकीय कार्यकर्ते आघाडीवर
शहराच्या विद्रूपीकरणास सर्वाधिक हातभार राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांचा असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. नेते अथवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रामुख्याने बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स आणि पोस्टर्सच्या माध्यमातून जाहिरातबाजी केली जाते. गेल्या वर्षभरात महापालिकेने सुमारे 67 हजार बोर्ड, 523 हजार 400 बॅनर्स, 26 हजार 900 फ्लेक्स तर 1 लाख 30 हजार पोस्टर्स या कारवाईत काढली आहेत. त्यामुळे जवळपास 2 लाख अनधिकृत जाहिराती या राजकीय नेते अथवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
