पुणे – तब्बल ११८ कोटी रुपये जीएसटी अपहार केल्याप्रकरणी शहरातील व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. सत्र न्यायाधीश एस. एस. घोरपडे यांनी हा आदेश दिला.
शहरात गेल्या महिन्याभरात जीएसटी गुप्तचर विभागाच्या (डीजीजीआय) अधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणलेला हा दुसरा मोठा अपहार असून, यापूर्वी १२६ कोटी रुपयांचा जीएसटी अपहार जीएसटी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी उघड केला होता.

संतोष दोशी (रा. मोदी बाग, शिवाजीनगर) असे जामीन फेटाळलेल्या व्यावसायिकाचे नाव आहे. या गुन्ह्यात मुख्य सूत्रधार असलेल्या संतोष दोशीला १७ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. आरोपीवर जीएसटी कायदा २०१७ च्या कलम १३२ नुसार, जीएसटी कराचा अपहार करून भारत सरकारची फसवणूक केल्याच्या आरोप ठेवण्यात आला आहे.

आरोपीने जामीनावर मुक्तता होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. डीजीजीआय महसूल गुप्तचर खात्याच्या वतीने विशेष सरकारी वकील संदीप घाटे यांनी आरोपीला जामीन देम्यास विरोध केला. आरोपीच्या वकिलांनी आरोपीने या गुन्ह्याशी आरोपीचा संबंध नाही, असा युक्तिवाद केला. त्याला हरकत घेत विशेष सरकारी वकिलांनी प्रचलित सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्याचे दाखले दिले.

जीएसटी आयुक्तांना अशा स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला अटक करण्यासाठी आदेश देण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत, अटक करण्यापूर्वी मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नाही. हा गुन्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी करणारा असून, अशा गंभीर गुन्ह्यामध्ये जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी विशेष सरकारी वकील घाटे यांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.