पुणे – महापालिका निवडणुका होणार, हे गृहित धरून सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र आले. त्यांनी पथारी व्यावसायिकांना जुन्या दराने वार्षिक शुल्क आकारणीचा ठराव मंजूर केला. मात्र, ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाने आता नकार दिला आहे.

पथारी व्यावसायिकांना सुधारित दरानेच शुल्क आकारणी करत थकबाकीची बिले पाठविली आहेत. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय पक्षांनी दिलेली ही शुल्कमाफी केवळ “जुमलेबाजी’ ठरली असून, पथारी व्यावसयिकांना 25 हजारांपासून ते 5 लाखांपर्यंतची थकबाकीची बिले महापालिकेने पाठविली आहेत. महापालिका 2015 पासून शहर फेरीवाला धोरण राबवत आहे. यानुसार पथारी व्यावसायिकांच्या जागेनुसार श्रेणी केल्या असून त्यांना दिवसाला 50 ते 350 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क आता वर्षाला 18 हजार ते 1 लाख 10 हजार रुपयांपर्यंत गेले आहे. या धोरणापूर्वी हे शुल्क प्रत्येक पथारी व्यावसायिकाला वार्षिक 240 रुपये होते. त्यामुळे हे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच करण्याची मागणी पथारी व्यावसायिक करत होते.

दरम्यान, निवडणुका गृहित धरून नगरसेवकांनी “पथारी व्यावसायिकांसाठी महापालिकेने आकारलेले सुधारित शुल्क रद्द करावे. तसेच पथारी व्यावसायिकांचे शुल्क जुन्या दराने आकारावे,’ असा प्रस्ताव मंजूर केला. लगेच तो मुख्यसभेतही मान्य केला. मात्र, आता प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार आहे.दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे खाद्यपदार्थ, भाजीपाला वगळता बहुतांश व्यवसाय बंद होते. तर, महापालिकेने जे पथारी झोन केले आहेत, तेथे व्यवसायच होत नाहीत. अनेकदा अतिक्रमण नियंत्रण कारवाईत मान्यताप्राप्त पथारीही जप्त करते. त्यामुळे व्यावसायिकांवर उपासमारी ओढवली आहे. आता थकबाकीच्या नोटीस आल्याने व्यावसायिक हतबल आहेत, असे जाणीव संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके यांनी सांगितले.