पुणे –  महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या मनमानी अनागोंदी कारभाराचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. आंबेगाव ब्रुद्रूकमध्ये अनधिकृतपणे उभारल्या जाणाऱ्या बांंधकामाला महापालिकेने २०२१ मध्ये नोटीस बजावली होती. त्यावेळी किरकोळ कारवाई करून सुरू असलेले बांधकाम थांबवण्याचे नाटक केले. त्यानंतर या बांधकामाच्या तब्बल ११ इमारती उभ्या राहिल्या. आता यातील घरांची विक्री झाल्यानंतर महापालिकेने तब्बल दोन वर्षांनंतर या सर्वच्या सर्व इमारती गुरूवारी कारवाई करत जमीनदोस्त केल्या.

या इमारतींमध्ये तब्बल पाचशें सदनिका असून, त्यांची विक्रीही झालेली आहे. त्यामुळे महापालिकेने जवळपास दोन वर्षे हे बांधकाम होत असताना त्याला अभय दिल्याने या इमारतीत सदनिका घेणार्‍या सर्वसामान्यांची आयुष्यभराची कमाई महापालिकेच्या कारवाईत मातीमोल झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देऊन महापालिका कशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामे पाठीशी घालते आणि अधिकारी अडचणीत आले, की कशी कारवाई करते याचे बिंग या प्रकारामुळे फुटले आहे. दरम्यान,  या कारवाईत महापालिकेने सुमारे ४५ हजार ५० चौरसफूट बांंधकाम पाडले आहे.

दोन वर्षे कारवाई का नाही ?

आंबेगाव बु. स.नं. १० येथे महापालिकेने २०२१ मध्ये या ११ बांधकामांना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतर बांधकाम विभागाने या ठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे पाडत पुन्हा बांधकामे करू नयेत, अशा नोटीसही दिल्या. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षे या ठिकाणी या ११ इमारती उभ्या राहत असताना त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी, दोन वर्षांत या इमारतींचे काम पूर्ण करून त्याची विक्री करणेही बांधकाम व्यावसायिकाला सोपे झाले.

त्यानंतर आता काम पूर्ण होउन घरांची विक्री झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी या इमारतींबाबत तक्रार येताच पालिकेने सगळा फौजफाटा एकाच कारवाईला नेला आणि या ११ इमारती जमीनदोस्त केल्या. दरम्यान, या कारवाईनंतर नागरिकांनी महारेरा तसेच महापालिकेची परवानगी असलेल्या बांधकामातच सदनिका घेण्याचे आवाहन या कारवाईनंतर नागरिकांना केले आहे. पण, ही इमारत उभी राहून त्यातील घरांची विक्री होईपर्यंत प्रशासन दोन वर्षे काय करत होते, असा प्रश्न विचारला जात असून, त्याचे उत्तर महापालिकेकडे नाही.

“संबंधित इमारतींना यापूर्वी नोटीस देऊन कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर पुन्हा बांधकामे झाल्याने नोटीस देण्यात आल्या. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली.” – हेमंत मोरे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, मनपा