पुणे – महापालिकेकडून शहरात टॅंकरद्वारे केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या चोरीला आता लगाम बसणार आहे. या पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेकडून मोबाइल ॲप विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे आता एखाद्या सोसायटीला पाणीपुरवठा केल्यानंतर ठेकेदारास संबंधित सोसायटीला महापालिकेने दिलेला ओटीपी पालिकेस सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रायोगिक तत्त्वावर बाणेर- बालेवाडी भागात सोसायट्यांना दिल्या जाणाऱ्या टॅंकरसाठी हे ॲप वापरण्यात येत आहे.

शहरात दररोज सरासरी ३५ ते ४० हजार टॅंकर फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामध्ये महापालिकेकडून शहरात सध्या नव्याने समाविष्ट गावांना दररोज १४०० टॅंकरने पाणी दिले जाते, तसेच ठेकेदारांकडून आणि सोसायट्यांकडूनही जादा पाण्यासाठी पैसे भरून चलन करून टॅंकर घेतले जातात.

मात्र, हे टॅंकर महापालिकेच्या टॅंकर भरणा केंद्रातून पाणी घेऊन गेल्यानंतर प्रत्यक्षात नोंदणी केलेल्या सोसायटीत नक्की जातात का, याची कोणतीही तपासणी करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. या टॅंकरला जीपीएस बसविणे बंधनकारक असले, तरी त्याची तपासणी करण्यासाठीचा कोणताही स्वतंत्र विभाग नाही. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या टॅंकरचा काळाबाजार केला जातो.

अशी असेल प्रक्रिया
महापालिकेने टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी मोबाइल ॲप विकसित केले आहे. ज्या सोसायटी अथवा परिसराला पाणी द्यायचे आहे, त्या नागरिकांना महापालिकेकडून या ॲपचा ओटीपी दिला जाईल. हा ओटीपी संबंधित टॅंकरधारकास पाणी दिल्यानंतर संबधितांकडून घ्यावा लागेल. त्यानंतरच महापालिका या टॅंकरचालकास पाण्याचे बिल देईल, तसेच पुरवठा केल्यानंतर ओटीपी न दिल्यास संबंधित ठेकेदारास महापालिकेकडून पाणीही दिले जाणार नाही. त्यामुळे ठेकेदारांना निश्चित करून दिलेल्या ठिकाणीच पाणी द्यावे लागेल.

समाविष्ट गावांना होणार फायदा
महापालिकेला नव्याने समाविष्ट झालेल्या १८ गावांना टॅंकरने पाणी द्यावे लागते. या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. या गावांसाठी महापालिकेकडून दररोज १२०० ते १४०० टॅंकरच्या मोफत फेऱ्या केल्या जातात. मात्र, हे पाणी खरचं जाते का, नाही तपासण्याची यंत्रणा नसल्याने महापालिका या गावांमधील संबंधितांकडे टॅंकरचे ओटीपी दिले जातीत. त्यामुळे गावात खरंच तेवढ्या फेऱ्या झाल्या का, यावर लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे.