पुणे – राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडची रूंदी कमी करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, रिंगरोडची रूंदी कोणत्या बाजूने आणि कशी कमी होणार, याचे नकाशे अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना यावर हरकती नोंदविण्यास अडचणी येत आहेत.

पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. एकूण 128 किमी लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो 90 मिटर रूंदीचा होता. परंतु, मध्यंतरी एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड प्रमाणेच तो 110 रूंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, त्यांची रूंदी पुन्हा कमी करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने नाव्हेंबर महिन्यात मान्यता दिली.

त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले आहे. त्यावर तीस दिवसांत नागरीकांना पीएमआरडीएकडे हरकती-सूचना दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हरकती-सूचना दाखल करण्याची मुदत दि.18 डिसेंबरला सपुष्टात येत आहे. त्यास अवघ्या चार दिवसांचा कालवधी राहिला आहे. आतापर्यंत जेमतेम दोन हरकती दाखल झाल्या आहेत.