पुणे – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील दोन वर्षांत झालेल्या गैरकारभाराच्या पार्श्वभूमीवर पणन संचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यासाठी पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून पणन विभागाकडे तब्बल ५० प्रकरणांत तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्या सर्वांची चौकशी समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन संचालक विकास रसाळ यांनी दिली.

पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांच्याकडे तब्बल १३ संघटनांनी पत्रव्यवहार करत गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी, राजकीय व सामाजिक संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरून पणन संचालकांनी हे आदेश जारी केले आहेत. त्यामध्ये, संचालकांसह आडतदार, व्यापारी, तसेच बाजार समितीचे विभागप्रमुख व कर्मचार्‍यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याने गैरव्यवहार बोकाळल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून मुख्य बाजारातील जी ५६, प्रतीक्षा यादी डावलून परवाने, अनधिकृत बांधकाम/टपर्‍या, पार्किंग शुल्क वसुली, सुरक्षा एजन्सीची नेमणूक, सेवानिवृत्त कर्मचारी पुन्हा कामावर, टेंडर प्रक्रिया आवक नोंद, विभागप्रमुखांच्या बदल्यांचा समावेश अशा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.

याखेरीज, मोशी, मांजरी उपबाजारातील बेकायदेशीर बांधकामांकडे तक्रारीद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संचालकांच्या जवळच्या नातेवाईकांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कामावर घेतल्याच्या तक्रारी पणन विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी पाच जणांची समिती नेमली आहे. त्यामध्ये जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक संजय कृष्णा पाटील, उपनिबंधक दिगंबर हौसारे, विशेष लेखापरीक्षक विजय सावंत, सहाय्यक निबंधक सुनील धायगुडे, विशेष लेखापरीक्षक सुनील जाधव यांचा समावेश असणार आहे.

चौकशीचे मुद्दे
– प्रतीक्षा यादीतील नावे वगळून फुलबाजारात नव्याने परवाना वाटप
– भुसार बाजारात अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा; प्रशासनाचे कारवाईकडे दुर्लक्ष
– बाजारात अनधिकृत टपर्‍यांची उभारणी; अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून हप्ते वसुली
– जी 56 मधील जागा 2 ते 3 हजार भाडे दाखवून प्रत्यक्षात 70 ते 80 हजार रुपयांची वसुली
– पार्किंग विभागामध्ये बनावट पावती पुस्तकांच्या माध्यमातून शुल्क वसुली
– स्टॉक विभागामध्ये माल न घेता माल आल्याचे दाखवून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार
– सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना करार पद्धतीने बेकायदेशीरपणे पुन्हा कामावर

त्वरित अंमलबजावणीचे आदेश
– जी 56 मधील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवा
– मुख्य बाजार आवारातील दुबार विक्री बंद करा
– सेवाज्येष्ठता डावलून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करा
– आठ गाळ्यांवरील दफ्तरांची तपासणी करावी
– नाल्यावरील अतिक्रमण हटवून कारवाई करावी
– विभागाव्यतिरिक्त विक्री करणार्‍यांवर कारवाई