न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि सभापतींवर केलेल्या वक्तव्यांवरून कारवाई
पुणे – सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभेचे सभापती यांच्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने वकील असिम सरोदे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करीत त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केली आहे. तसेच कौन्सिलच्या अकादमी व संशोधन केंद्रास २५ हजार रुपये द्यावे, असे आदेशात नमूद आहे. हा आदेश ऑगस्ट महिन्यात देण्यात आला असून, आता तो अमलात आला आहे.

शिस्तभंग समितीचे अध्यक्ष विवेक घाटे, सदस्य संग्राम देसाई आणि पी. व्ही. नेलसन रंजन यांनी हा आदेश दिला. ॲड. सरोदे यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका सभेत न्यायालयीन आणि घटनात्मक संस्थांवर टिप्पणी केली होती. या वक्तव्यांमुळे कायदा व्यवसायाच्या सन्मानास बाधा येत असल्याची तक्रार राजेश दाभोलकर यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडे केली होती.

त्यानंतर शिस्तपालन समितीने या प्रकरणाची चौकशी करून सरोदे यांना आपले मत मांडण्याची व माफी मागण्याची संधी दिली होती. शिस्तभंग समितीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, वकील म्हणून सार्वजनिक मंचावर केलेली विधाने जबाबदारीपूर्वक असावीत. न्यायसंस्थेचा गौरव राखणे हे प्रत्येक वकिलाचे कर्तव्य आहे.’’

कारवाईबाबत मीडियाचा फोन आल्यावर कळले. चुकीच्या निर्णयावर केलेले भाष्य शिस्तभंग असेल तर मी वारंवार याबाबत भाष्य करणार आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने दिलेला निर्णय अनपेक्षित आहे. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
– ॲड. असीम सरोदे