पुणे – राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या मान्यताप्राप्त शाळांमधून इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती तपासणीसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या घेण्यात येत आहेत. यासाठी राज्य शासनाकडून ३० कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ पासून मूल्यमापन चाचण्यांचे नियमितपणे आयोजन करण्यात येत आहे. नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी अंतर्गत राज्यस्तरावरून तीन चाचण्याचे आयोजन करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, राज्य संपादणूक सर्वेक्षण या मध्ये अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित मूल्यांकन करण्यात येते. सर्वेक्षणामधील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमता वाढविण्याकरिता राज्यस्तरावरून सराव घेण्यात येतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन क्षमता प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होते.

चाचण्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत मुलभूत सुधारणा करणे व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.

चाचण्यांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून मंजूर केंद्र हिश्श्याचा निधी तसेच त्यास समरुप राज्य हिस्स्यांचा निधी व आवश्यक अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या अन्य योजनांमधून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये हा उपक्रम केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

चाचण्यांसाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर निधी व्यतिरिक्त अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांनी शासनाकडे केली होती. निधी समग्र शिक्षा योजनेच्या राज्य हिस्स्यातून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे.