पुणे- पुण्यातील एका कनिष्ठ महाविद्यालयात इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी मान्यताप्राप्त असलेले केंद्र परस्पर बदलून खासगी क्‍लासमध्ये परीक्षा घेतल्या जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी संबंधित महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केलेल्या आहेत.

ज्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने परीक्षा केंद्राची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन करुन अधिकृत परीक्षा केंद्रात परीक्षा घेण्याऐवजी अन्यत्र परीक्षा घेण्याचा धडाका लावला आहे. टिळक रस्त्यावरील एका इमारतीत “राव कनिष्ठ महाविद्यालय’ सुरू आहे. या महाविद्यालयाला राज्य मंडळाने परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यता दिलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून येथे स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांची अभ्यासिकाच चालवली जात असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत कनोजिया यांनी उघडकीस आणले.

या ठिकाणी बारावीची परीक्षा देणारे 51 विद्यार्थी पुणे कॅम्प परिसरातील “राव आयआयटी अकॅडमी’ येथे परीक्षा देत असल्याचे आढळल्याचे कनोजिया यांनी म्हटले. या महाविद्यालयावर केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी कनोजिया यांनी शिक्षण संचालक महेश पालकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे, पुणे बोर्डाच्या सचिव अनुराधा ओक यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.

राव कनिष्ठ महाविद्यालयाबाबत आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन महाविद्यालयाची परीक्षेचा पेपर असताना स्पॉट व्हिजिटद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे. परीक्षा केंद्राबाबत नियम डावलले असल्यास चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारीही बाळगण्यात येणार आहे.
– अनुराधा ओक, सचिव, पुणे बोर्ड

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून राव कनिष्ठ महाविद्यालयाबाबतचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. आधी या महाविद्यालयाला दिलेला पुणे बोर्डाचा इंडेक्‍स नंबर गोठविण्यात येणार आहे. यामुळे आगामी काळात या महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाबाबतची कोणतीही प्रक्रिया राबविता येणार नाही. दरम्यान, या महाविद्यालयाने शासकीय नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मागील वर्षी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.
-औदुंबर उकिरडे,
शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग