पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे थकबाकी वसुलीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने मिळकतकर उत्पन्नाचा आकडा 1400 कोटींवर अडकला आहे. आता, थकबाकी वसुली अधिक प्रमाणात व्हावी यासाठी प्रशासनाने आपला मोर्चा अटकाव (सील) केलेल्या मिळकतींची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली असून 202 मिळकतींचा लिलाव केला जाणार आहे.

ज्याची थकबाकी 57 कोटी रुपये आहे. या मिळकतींवर या थकबाकीचा बोजा चढविला जाणार असल्याचे त्याची माहिती पालिकेकडून नगर भूमापन कार्यालयास पाठविण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
महापालिकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 12 लाख 25 हजार करधारकांना बिले दिली आहेत. त्यातील जवळपास 8 लाख मिळकतींचा कर जमा झाला आहे. तर, न्यायालयीन दाव्यांमुळे तसेच इतर कारणास्तव जवळपास तीन लाख करदाते कायमचे थकबाकीदार आहेत.

परिणामी, मार्च 2024 अखेरपर्यंत आता केवळ लाखभर मिळकतींचा कर येणे बाकी असून त्यातील 40 टक्के सवलतीच्या गोंधळामुळे कर भरत नसल्याचे चित्र आहे. जे चालू वर्षाचे थकबाकीदार आहेत ते मार्च अखेरपर्यंत कर भरू शकतील. त्यामुळे, उत्पन्न वाढवायचे असेल तर मिळकती सील करणे, त्यांचा लिलाव करणे हे पर्याय निवडले असून त्यास आयुक्तांनीही मान्यता दिली आहे.

त्यामुळे, 57 कोटींची थकबाकी असलेल्या 202 मिळकती निश्‍चित केल्या आहेत. मात्र, लिलाव करण्यापूर्वी या मिळकतींच्या प्रॉपर्टीकार्डवर बोजा चढविणे आवश्‍यक असल्याने त्यासाठी हे प्रस्ताव नगरभूमापन विभागास पाठविण्यात येणार आहेत.

वाढीव कर्मचारी नाहीच

दरम्यान, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मिळकतकराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीत थकबाकी वसुलीसाठी 100 ते 150 जादा कर्मचारी काही महिन्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी या विभागाने केली होती. या बैठकीत तातडीने हे कर्मचारी दिले जातील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही मिळकतकर विभागास जादा कर्मचारी न मिळाल्याने या विभागाचे थकबाकी वसुलीचे काम जवळपास ठप्प आहे.

त्यामुळे, एका बाजूला महापालिका उत्पन्नवाढीसाठी वेळखाऊ असलेली लिलाव प्रक्रिया राबवित आल्याने पालिकेस 57 कोटींचा महसूल मिळणार असला तरी दुसऱ्या बाजूला कर्मचारी संख्या वाढवून मिळाल्यास 31 मार्च 2024 अखेर पालिकेस या उत्पन्नाच्या पाच पट उत्पन्न मिळू शकते. मात्र, प्रशासनाचा वेळकाढूपणामुळे तसेच निर्णय घेतला जात नसल्याने महापालिकेचेच आर्थिक नुकसान होत आहे