पुणे – मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसुल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना शासनाने लागू केली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्कम दि. 31 जुलै 2022 पर्यंत भरल्यास दंडावर 90 टक्के सवलत मिळणार आहे. जर दि.1 ऑगस्ट ते दि.30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत फरकाची रक्कम भरल्यास दंडावर 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. राज्यभरात मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याची सुमारे 1 लाख प्रकरणे आहेत. यामधून सुमारे 1 हजार 500 कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्‍यता आहे.

जागा, सदनिकांसह विविध प्रकाराच्या खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. दुय्यम निबंधक यांना मुल्याकंनाचे अधिकार नाहीत. परंतु अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्‍चित करून दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मुल्यांकन योग्य पद्धतीने होत नाही, अथवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. तपासणी नंतर हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित नागरीकांना नोटीसा पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क आकरले जाते. यासाठी काही मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत भरले नाही, तर दरमहिना दोन टक्के या दराने दंडाची आकरणी केली जाते, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम भरमसाट होते. त्यामुळे नागरीक ती भरण्यास तयार होत नाहीत. तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असून देखील त्याचा त्रास सदनिकाधारकांना सहन करावा लागतो, अशा प्रकरणांमुळे दाव्यांची संख्या वाढते. राज्यात अशा दाव्यांची संख्या 1 लाख आहे. या दाव्यांवर सुनावणी होऊन निर्णय घ्यावा लागतो. हे सर्व टाळण्यासाठी आणि नागरीकांनाही दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रक्कमेत सवलत देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून नुकताच घेण्यात आला आहे.