पुणे – महापालिकेकडून स्वत: मिळकतधारक राहत असलेल्या निवासी मिळकतींना ४० टक्के कर सलवत दिली जाते. या सवलतीस पात्र असूनही शहरातील सुमारे ९३ हजार मिळकतधारकांना या सवलतीस मुकावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेनेच या सवलतधारकांच्या घरी जाऊन त्यांचे अर्ज भरून घेत त्यांना पात्र केले आहे.

मात्र, या अर्जांची नोंदणीच सहा महिन्यांपासून झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच, प्रशासनाकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या मिळकतकर बिलांचे काम सुरू करण्यात आल्याने या नोंदी न झाल्यास त्याचा फटका या लाखभर नागरिकांना बसणार आहे.

काय आहे प्रकरण ?

शासनने २०१९ पासून नवीन मिळकतींना असलेली ४० टक्के सवलत रद्द केली होती. त्या सोबतच त्या पूर्वीच्या सुमारे १ लाख मिळकतींची सवलतही रद्द केली. याची बिले २०२२ मध्ये नागरिकांना पाठविण्यात आली होती. त्यावरून मोठा गोंधळ झाल्याने शासनाने सवलतीचा निर्णय कायम ठेवला.

तसेच, नवीन मिळकतींनाही ती देण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यासाठी पीटी ३ अर्ज भरणे बंधनकारक केले. अनेक नागरिकांनी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देऊनही अर्ज न केल्याने अनेकांना पुन्हा थकबाकीची बिले आली. त्यामुळे पालिकेच्या कर संकलन विभागाने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.

आॅगस्ट २०२४ मध्ये शहरातील ४ लाख ७४ हजार ११८ निवासी मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील ३ लाख ९७ हजार ५४८ मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. यात सुमारे १ लाख ५७ हजार नागरिक स्वत: राहत असल्याने त्यांना ४० टक्के सवलत देण्यासाठी अर्जही भरून घेण्यात आले.

त्यानुसार, या अर्जांची नोंदणी करण्यास सुरूवात केली. तेव्हा पात्र, मिळकतींमधील ६५ हजार मिळकतींना सवलत कायम असल्याचे समोर आले. उर्वरीत ९७ हजार अर्जांची नोंदणी करणे अपेक्षीत असताना कर संकलन विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने या अर्जांची नोंदच रखडलेली आहे. त्यामुळे, या मिळकतींना पुढील वर्षी सवलत कशी देणार, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

“पी टी ३ अर्जांची संगणकावर नोंद करण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे आगामी वर्षाची बिले तयार करण्यास विलंब होत आहे. मिळकतकर विभागाला अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अर्ज भरलेत त्यांनाच मिळकतकरामध्ये ४० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.” – पृथ्वीराज बी.पी. (अतिरिक्त आयुक्त)