मुंढवामधील जमिनीची वादग्रस्त खरेदी पुणे – मुंढवा येथील ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेसने खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी मंगळवारपर्यंत त्यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बुडवलेले मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या मुदतीत कंपनीला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मुंढवाजमिनीच्या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह अमेडिया आणि कुलमुख्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी मुद्रांक शुल्काची नियमबाह्य पद्धतीने सवलत घेण्यात आली आहे.या प्रकरणाला वाचा फुटल्यानंतर कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्याच्या हलचाली सुरू केल्या. गेल्या शुक्रवारी कंपनीने दुय्यम निबंधक कार्यालयास भेट देऊन खरेदीखत रद्द करण्याबाबत चौकशी केली होती. त्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला नोटीस बजावून खरेदीखतापोटी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये, तर कॅन्सल डिड करण्यासाठी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये असे एकूण ४२ कोटी रुपये भरावे भरावेत, असे कळविले. त्याला पाच दिवस झाले तरी कंपनीने खरेदीखत रद्द करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. …तर जप्ती आता कंपनीला १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या मुदतीत नोंदणी विभागासमोर बाजू मांडावी लागणार आहे. ती मांडल्यानंतर कायदेशीर बाबींचा विचार करून त्यावर नोंदणी विभाग निर्णय घेईल. त्यानंतर दस्तनोंदणी रद्द होऊ शकते. कंपनीने मुदतीत बाजू मांडली नाही, तर विभागाकडून कंपनीविरोधात जप्तीची कारवाई होऊ शकते.
