पुणे :  लॉकडाऊनचा परिणाम वकिली व्यवसायावरही झाला आहे. गरजू वकिलांना किमान तीन महिने दरमहा दहा हजार रुपयांची मदत करण्यात यावी, अशी मागणी विधीज्ञ मंचचे ऍड. अतुल पाटील यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडे केली आहे. बार कौन्सिलकडे गरजु वकिलांची छाननी केलेली यादी आहे. गरजू वकिलांना किमान मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांसाठी दरमहा दहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

लॉकडाउनमुळे 23 मार्च 2020 पासून न्यायालायीन कामकाज बंद होते. केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी होत होती. तसेच सर्व निबंधक कार्यालये देखील ठप्प होती. सध्या न्यायालयीन कामकाज व इतर आस्थापना सुरू होणार असले, तरी त्यासाठीची नियमावली पाहता फक्त 15 टक्के निवडक आणि फक्त तातडीचे कामकाज सुरू होणार आहे असे स्पष्ट होते आहे. यामुळे बहुसंख्य वकिलांना घर-ऑफिस भाडे तसेच अन्य कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्‍य झाले आहे. कामकाज सुरू झाले असले तरी, सर्व परिस्थिती पाहता पुढील 3-4 महिने वकिलांना अर्थार्जन होणे अडचणीचे आहे.

केंद्र अथवा राज्य सरकारने अद्याप गरजु वकिलांसाठी कोणतीही मदत योजना जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे, गरजु वकिलांना लवकरात लवकर आर्थिक सहाय्य मिळणे अत्यावश्‍यक झाले आहे. बार कौन्सिल ही वकिलांची एकमेव पालक संस्था आहे. गरजू वकिलांना या आपत्तीच्या काळात मदत करणे हे या संस्थेचे कर्तव्य आहे. बार कौन्सिलने काही वकिलांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे किट दिलेले आहेत परंतु, ही मदत अत्यल्प ठरली आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील वकिलांसाठीही अशा प्रकारे मदत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.