पुणे – पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील सुमारे 103 कि.मी. लांबीच्या 323 विविध भागातील अरूंद रस्त्यांची किमान 9 मी. पर्यंत रस्ता रुंदी करण्यासाठी नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असून, यामुळे भूसंपादन करताना देण्यात येणारा “टीडीआर’ खर्ची पडण्याला मदत होणार आहे.

समाविष्ट 23 गावांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देताना 12 मी. आणि त्यापुढील अधिक रुंदीच्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या बांधकामांना “टीडीआर’ वापराची परवानगी देण्यात आली. परंतू 2016 मध्ये “टीडीआर’ वापराची अट 9 मी. रस्ता रुंदीपर्यंत कमी करण्यात आली. परंतू 2016 मध्ये “टीडीआर’ वापराची अट 9 मी. रस्ता रुंदीपर्यंत कमी करण्यात आली. परंतू यानंतरही शहरातील सुमारे 800 कि.मी.च्या सुमारे 2 हजार रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या इमारतींना पुनर्विकास करताना “टीडीआर’ वापरता येत नसल्याने 9 मी. पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर चटईक्षेत्र निर्देशांक सिमित झालेला आहे.

महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन मोठ्या रस्त्यांना जोडणारे रस्ते की, ज्या रस्त्यांवर शाळा, दवाखाने, उद्याने अशा सार्वजनिक सुविधा आहेत आणि जेथे 9 मी. पर्यंत रस्ता रुंद करणे शक्‍य आहे, तसेच मिळकतींचा पुनर्विकास होणे शक्‍य आहे; असे 103 कि.मी. लांबीचे आणि विविध भागातील 323 रस्त्यांचे नकाशे तयार केले आहेत. हे रस्ते 9 मी. रुंद करण्यासाठी नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी महापालिका अधिनियम 210 (1)(ब) नुसार प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. हरकती सूचना मागवल्यानंतर त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम अहवाल मुख्यसभेच्या मान्यतेने राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा लागणार आहे.

काही रस्त्यांवर शाळा, उद्याने, पाण्याची टाकी, दवाखाने, मैदाने अशा सुविधादेखील आहेत. तसेच बहुतांश ठिकाणी दुतर्फा निवासी सोसायट्या असून, बहुतांश इमारतींच्या तळमजल्यावर व्यावसायिक आस्थापनाही आहेत.