मुंबई – पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने राज्यात इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या वापरासोबतच हरित उर्जेच्या निर्मितीला चालना देण्यात येईल. राज्यातील महामार्गावर सौरउर्जेचा वापर करणे, मुंबईतील बेस्टमध्ये पुढील पाच वर्षात साधारण 30 टक्के इलेक्‍ट्रिक बसेस आणणे यासह विविध उपाययोजना राबवून पर्यावरण संवर्धनास चालना देण्यात येईल. हवेचे प्रदूषण कमी करण्याच्या अनुषंगाने शासनामार्फत इलेक्‍ट्रिक वाहनांना येत्या काळात प्रोत्साहन दिले जाईल, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे इलेक्‍ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानाच्या जलद अवलंबनासाठी आणि महाराष्ट्र वाहन धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध भागधारकांसमवेत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी आदित्य ठाकरे बोलत होते. यावेळी परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, जगात उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुवावर वाढत्या तापमानामुळे बर्फ वितळला किंवा तापमानात बदल झाला तरच त्याला आपण हवामानातील बदलाचे परिणाम असल्याचे म्हणतो. पण आपल्याकडे येणारे महापूर, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, वादळे हे सुद्धा वातावरणातील बदलाचेच परिणाम आहेत.

राज्यात मागील एका वर्षात आपत्तीग्रस्तांना 13 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले. यापुढील काळात पर्यावरणातील बदलांमुळे येणाऱ्या अशा आपत्ती रोखण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने व्यापक मोहीम हाती घ्यावी लागेल. याचाच एक भाग म्हणून पुढील 5 वर्षात राज्यात इलेक्‍ट्रिक वाहने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

इलेक्‍ट्रिक बसेसच्या वापराला चालना – अनिल परब
आपल्याला ई-मोबिलीटीवर जायचे असेल तर मोठ्या प्रमाणात वीजेची गरज भासणार आहे. पण विजेची गरज भागवताना ती हरित ऊर्जा कशी असेल यावर लक्ष द्यावे लागेल. एसटीमध्ये सध्या इंधनावर सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो.

पण इलेक्‍ट्रिक बसेस वापल्यास या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. सध्या एसटी संकटात असून, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी “गो ग्रीन’कडे वळणाशिवाय पर्याय नाही. याअनुषंगाने येत्या काळात एसटीमध्येही इलेक्‍ट्रिक बसेसच्या वापराला चालना देण्यात येईल, असेही ऍड.अनिल परब यांनी सांगितले.