मुंबई  – एकूण परिस्थिती पाहता सरकारी कंपन्यांचा नफा चालू आर्थिक वर्षात वाढून 3.5 लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. अशा अवस्थेत या कंपन्या 1.3 ते 1.4 टक्क्यांचा लाभांश जारी करण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर सरकारला यातून प्रचंड रक्कम मिळणार आहे. कारण सरकारी कंपन्यांमध्ये सरकारचे भाग भांडवल किरकोळ गुंतवणूकदारापेक्षा जास्त असते.

सरकारचा प्राप्तिकर आणि जीएसटी करातून महसूल वाढत असतानाच या लाभांशातून हा महसूल आणखी वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत सरकारने ठरविल्याप्रमाणे तूट मर्यादित राहण्यास मदत मिळणार आहे असे समजले जाते. बर्‍याच सरकारी कंपन्यात आता किरकोळ गुंतवणूकदारांचे बरेच भाग भांडवल आहे. अशा परिस्थितीत सरकारबरोबरच या किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही लाभांशाच्या माध्यमातून बरीच रक्कम मिळणार आहे. या अगोदर सरकारी कंपन्या लाभांश देण्यामध्ये हा आकडता घेत होत्या. मात्र आता सरकारच्या सूचनेप्रमाणे या कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या किमान 30 टक्के रक्कम लाभांशाच्या स्वरूपात गुंतवणूकदारांना देणे गरजेचे आहे.

अर्थ मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातील काही भाग गुंतवणूकदारांना देणे गरजेचे आहे. सरकारी कंपन्यात जोपर्यंत हा लाभांश आपल्या गुंतवणूकदारांना देत नाही तोपर्यंत सरकारला खासगी कंपन्यांना लाभांश देण्याबाबत बंधन घालता येणे शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही सरकारी कंपन्यांनी लाभांश द्यावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यानंतर आम्ही सरकारी कंपन्यांचे खासगी कंपन्यांनी अनुकरण करावे अशी सूचना अनौपचारिक पातळीवर करू शकतो असे अर्थ मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी सांगितले.

जर या कंपन्यांनी 1.4 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला तर सरकारला यातील बरीच रक्कम मिळणार आहे. गेल्या वर्षापेक्षा ही रक्कम दहा हजार कोटींनी जास्त आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला आपली तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.8% या मर्यादेत ठेवण्यास मदत होईल. तूट मर्यादित राहिल्यास महागाई नियंत्रणाला मदत होईल असे सरकारला वाटते. यावर्षी सरकारला एकूण लाभांश 2.9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये रिझर्व बँक आणि सरकारी बँकांच्या लाभांशाचा समावेश आहे.