शिरूर शहरातील सर्वच शाळांमध्ये प्रवेशासाठी “मागेल ते पैसे मोजा, नाहीतर प्रवेश नाही’ असा खुलेआम शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. याकडे शिक्षण विभागास लक्ष देण्यास वेळच नसल्याचे दिसून येत आहे. शहरात नगर परिषद शाळा सोडली तर इतर खासगी शाळांनी बाजारच मांडला आहे. काही मराठी, अनेक इंग्रजी शाळांनी शिक्षण हे विकावू करून टाकले आहे. या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर आधी किती भरणार, हे सांगा, असे सरळ सांगत आहेत. शासनाच्या एका वर्गाला जेवढी पटसंख्या हवी असावी. त्यांच्यासाठी अगोदरच रक्‍कम ठरलेली. तीही वार्षिक अव्वाच्या सव्वा आहे. त्यानंतर काही जागा पुन्हा भरायची आहेत. त्यासाठी वार्षिक फीबरोबर वरती काही रक्‍कम डोनेशन द्यावे लागत आहे. हा प्रवेश सोडतीद्वारे देण्याचा प्रस्ताव असतो. ते झाले की आणखी प्रवेश द्यायचे असल्याचे सांगून आणखी जास्त डोनेशन खुलेआम द्यावे लागत आहे. यातून सर्व शाळा केवळ पैसे कमवण्यासाठी अनधिकृत बाजार मांडत आहेत.

खासगी शाळांवर ना तालुका शिक्षण खात्याचे ना जिल्हा शिक्षण खात्याचे लक्ष आहे. हा शैक्षणिक प्रवेशाचा गोरख धंदा पालकांच्या मुळावर उठला आहे. त्यासाठी शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. यातील अनेक खासगी शाळा शासनाने दुर्बल घटकांना पंचवीस टक्‍के प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे शासनाने गरीबांसाठी केलेला हा नियम केवळ संस्थानिक शिक्षणसम्राटांनी पायदळी तुडविला आहे. या संस्थाचालकांचा मुजोरपणा दिवसेंदिवस वाढत आहे. राजकीय पाठबळावर शासकीय अधिकारी दावणीला बांधून शैक्षणिक प्रवेशाचा अनधिकृत काळाबाजार सुरू आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी, पालकांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागत आहे. प्रवेशासाठी जे काही नियम अटी तयार केल्या आहेत. त्याला अलगदपणे बगल दिली जात आहे. त्यामुळे पालक मेटाकुटीला आला आहे. खासगी शाळांवर कुणाचा अंकुश राहिला नाही. अधिकाऱ्यांची आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्यामुळे पालक बेजार झाले आहेत. त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागायचा, असा सवाल पालकांना पडला आहे.

अनेक शाळांमध्ये गुणवत्तेचा पायपोस नाही. दर्जेदार शिक्षक नाहीत. 12 वी पास शिक्षकवर्गाची नेमणूक कमी पगारात केली जात आहे. या शाळांमध्ये क्रीडांगण नाही. त्यामुळे अशा शाळांना परवानगी कशी दिली, हा संशोधनाचा विषय आहे.