पिंपरी : शहरातील काही सीबीएसई, विनाअनुदानित व अनुदानित शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करीत कमिशनच्या माध्यमातून लुटीचा नवीन फंडा आखला जात आहे. तर काही व्यवस्थापनांकडून शाळेतून पाठ्यपुस्तके व गणवेश खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जातो. यामधून व्यवस्थापन लाखो रुपये कमवत असून पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. त्याकडे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने देखील दुर्लक्ष केले आहे.

शहरातील अनेक शाळा व्यवस्थापनांनी विशिष्ट दुकानदारांशी करार करून त्यांच्या दुकानातच साहित्य विक्रीस ठेवले आहे. यामधून व्यवस्थापन २५ ते ३० टक्के कमिशन लाटत आहे. त्यासाठी पालकांची बैठक घेत त्यांना त्या ठराविक दुकानातूनच साहित्य घेण्याची सक्ती केली जाते. दुसर्‍या दुकानातून साहित्य घेतल्यास विद्यार्थ्यांना त्याची शिक्षा देण्याचे प्रकार घडत आहेत.

त्यामुळे पालक देखील आपल्या पाल्याला काही त्रास नको म्हणून व्यवस्थापनाने सांगितलेल्या दुकानातून शालेय साहित्याची खऱेदी करत आहेत. तर काही शाळा व्यवस्थापनांनी चक्क स्वतःच शाळेच्या आवारामध्ये दुकाने लावली आहेत. तिथूनच साहित्य खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जातो. बाहेर ती पुस्तके मिळत नाहीत. तसेच त्यामधील शिक्षण आणि आमच्या पुस्तकांतील शिक्षण यामध्ये फरक असल्याचे सांगितले जाते. काही शाळा तर ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना अभ्यास सोपा व्हावा यासाठी आमच्या शाळेने खास समिती नेमून तयार केली असल्याचाही दावा करत आहेत.

त्यासाठी पालकांकडून दोन ते तीन हजार रुपये उकळले जात आहेत. अनेक पालक पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी तक्रार करण्यास समोर येत नाहीत. तसेच निनावी तक्रार केल्यास शिक्षण विभाग दखल घेत नाही. त्यामुळे शहरातील खासगी शाळांनी कमिशन लुटीचा डाव आखत पालकांची आर्थिक लूट चालवली आहे. त्यावर कारवाई करण्याची मागणी पालक करत आहेत.

दुकानदारांचे आमिष

अनेक दुकानदारांकडे व्यवस्थापनाने आम्ही तुमचे दुकान सुचवू त्याबदल्यास संस्थेसाठी काहीतरी करावे लागेल अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी शाळेत वॉटर कुलर, एलइडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, खोली बांधकामाचा खर्च तसेच शाळा रंगवून देण्याची मागणी व्यवस्थापन करत आहे.

साहित्याचा अभाव, पालकांचा शॉर्टकट

अनेक खासगी शाळांमधील मुलांचे पालक हे दोघेही नोकरी व्यवसायात व्यस्त असतात. मुलांसाठीचे आवश्‍यक शालेय साहित्य, गणवेशाच्या खरेदीसाठी मार्केटमध्ये फिरण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. तसेच शाळेने सुचवलेली ठराविक पुस्तके लवकर मिळत नाही. गणवेश घेण्यासाठी पुरवठा कमी असल्यामुळे अनेकदा शर्ट असतो; पण पँट नसते किंवा त्याउलट. त्यामुळे पालकांना पुनःपुन्हा दुकानात चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे पालक शॉर्टकट मारत शाळा प्रशासनाकडूनच पुस्तके व गणवेश घेण्यास तयार होतात.

विविध शाळांचे वर्गनिहाय गणवेशाचे दर

पहिली – ४५० ते ७५०
दुसरी – ५५० ते ७५०
तिसरी – ६०० ते ७५०
चौथी – ६५० ते ८००
पाचवी – ७०० ते २५०
सहावी – ७५० ते १०००
सातवी – ८०० ते १०५०
आठवी – ८५० ते ११००
नववी – ९०० ते ११५०
दहावी – ९५० ते ११७५

 

कोणतीही शाळा याबाबत सक्ती करू शकत नाही. असे प्रकार घडत असल्यास पालकांनी त्याबाबत लेखी तक्रार करावी. त्या शाळेवर कारवाई केली जाईल. शिक्षण विभागाच्या वतीने अद्याप शाळांची तपासणी करण्यात आली नाही. मात्र, पथकांच्या माध्यमातून शाळांची तपासणी करून तातडीने अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.
– संगीत बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग.