नवी दिल्ली: दिल्ली सरकारने खासगी शाळांच्या बेलगाम फीवाढीविरोधात ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली मंत्रिमंडळाने ‘दिल्ली फीस अ‍ॅक्ट’ला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा खासगी शाळांच्या मनमानी फीवाढीला आळा घालेल आणि शालेय फी निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे व प्रक्रिया ठरवेल. आता हा विधेयक दिल्ली विधानसभेत सादर होईल आणि मंजूर झाल्यास कायदा बनेल.

ऐतिहासिक निर्णय
सीएम रेखा गुप्ता म्हणाल्या, “दिल्ली सरकारने ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील 1,677 शाळा, मग त्या अनुदानित असोत, गैर-अनुदानित असोत वा खासगी, सर्वांसाठी फी संदर्भात पूर्णपणे पारदर्शी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील. हा कायदा पूर्णपणे अभेद्य आहे.” यापूर्वी या महिन्यात, फीवाढीच्या तक्रारींवरून अनेक शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. गुप्ता यांनी शिक्षणाच्या हक्काचे रक्षण आणि पारदर्शकता यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.

पालकांना दिलासा
राष्ट्रीय राजधानीत आतापर्यंत खासगी शाळांच्या फी निश्चितीचे कोणतेही नियम नव्हते, तसेच फी वाढीवर अंकुश ठेवणारा कायदा नव्हता. गेल्या काही काळात फीवाढीमुळे पालक त्रस्त झाले होते. मीडियाच्या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत 42% पालकांनी शाळांच्या फीमध्ये 50 ते 80% वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. पालकांनी याविरोधात निदर्शनेही केली होती. हा कायदा लागू झाल्यास पालकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि खासगी शाळांच्या मनमानीला चाप बसेल.

दिल्ली सरकारचा हा निर्णय पालकांसाठी आशादायी ठरला असून, शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. असाच कायदा इतर राज्यांतही होण्याची अपेक्षा आहे.