शिमला : तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना त्यांच्या वर्तनानुसार वेळेपूर्वी प्रोबेशनवर सोडण्यास हिमाचल प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, परंतु सुटकेनंतर कैद्यांच्या वर्तनावर आणि कृतींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून त्यात इतरही अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

जर सुटका झाल्यावर कैदी चुकीच्या कामात सहभागी असेल तर त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाईल आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची सुटका केली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयात मंत्रिमंडळाची ही बैठक झाली. याशिवाय, नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी मका, गहू, हळद, बार्लीच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

दरमहा १५०० रुपये पेन्शन
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सन्मान निधी योजनेअंतर्गत घरगुती काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या महिलांनी घरगुती मदत म्हणून किमान १०० दिवस काम केले आहे आणि त्यांच्या २१ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या मुली आता या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील आणि त्यांना दरमहा १,५०० रुपये पेन्शन मिळेल.