Prime Minister Modi – इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येबाबत बाळगलेल्या मौनावरून काँग्रेसने शुक्रवारी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच, पंतप्रधान आपल्या अमेरिकन आणि इस्रायली मित्रांना नाराज करणे टाळू इच्छितात, यात शंका नाही, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. वास्तविक खामेनी यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकारने चौथ्या दिवशी दुखवटा व्यक्त केला होता. काँग्रेसचे संपर्क विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, भारताने इराणने आखाती देशांवर केलेल्या हल्ल्यांचा योग्यच निषेध केला आहे; परंतु, मुळात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत मात्र भारत पूर्णपणे गप्प आहे. इराणचे घटनात्मक राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला अली खामेनी यांची २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने हत्या केली याविषयी पंतप्रधान गप्प आहेत, देशाचे परराष्ट्र मंत्री गप्प आहेत. संसदेत अद्याप त्यांच्या निधनाबाबत शोकप्रस्तावही मांडला गेलेला नाही. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, इराण हा ब्रिक्स प्लस मंचाचा एक भाग आहे आणि या वर्षी या मंचाचे अध्यक्षपद भारताकडेच आहे, असेही रमेश यांनी नमूद केले. त्यामुळे हा दुखवटा वेळेवर प्रसिद्ध व्हायला हवा होता, असे काॅंग्रेसचे म्हणणे आहे. मे २०२४ मध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा एका रहस्यमय हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची आठवण करून देत रमेश म्हणाले की, त्यावेळी मोदी सरकारने २१ मे २०२४ रोजी एक दिवसाचा राष्ट्रीय शोक पाळण्याचे आदेश दिले होते आणि १ जुलै २०२४ रोजी जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा संसदेत त्यांच्या निधनाबाबत शोकप्रस्तावही मांडण्यात आला होता. मग आता हा संकोच का? काँग्रेसने गुरुवारी म्हटले की, पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि त्याचे भारतावरील परिणाम यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करण्याची मागणी विरोधक करत आहेत; परंतु मोदी सरकार मात्र अशी चर्चा होऊ देण्यास आग्रहाने नकार देत आहे, कारण सरकारला हा प्रस्ताव मांडण्याची भीती वाटत आहे. सरकारचे परराष्ट्र धोरण आधीच पूर्णपणे उघडे पडले आहे. जयशंकर यांची विधाने अप्रस्तुत : सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेल्या निवेदनावर असमाधानी असल्याने, काँग्रेसने राज्यसभेत सभात्याग केला होता आणि लोकसभेत निदर्शने केली होती. संसदेत जयशंकर यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर केलेले निवेदन विरोधी पक्षाने निःसत्त्व असल्याचे संबोधले होते. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरणातील (गैर)साहसवाद आणि त्यासोबतच सरकारने भारतीय परराष्ट्र सेवेचे महत्त्व कमी करणे, या गोष्टी भारताला पारतंत्र्याकडे अर्थात वसाहतवादाकडे ढकलत आहेत, असा आरोपही काॅंग्रेसने केला.
