पुणे – खासगी रुग्णालयांनी त्यांच्याकडील सुविधांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारकच आहे, मात्र त्याची आजपर्यंत एकाही रुग्णालयाकडून अंमलबजावणी होत नसल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे.

महापालिकेच्या आरोग्यविभागाकडूनही त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा बसावा यासाठी आणि दरपत्रकांबाबत अंमलबजावणी करण्यात यावी याचे निवेदन “जन आरोग्य अभियान’चे समन्वयक तथा आपचे महाराष्ट्र प्रवक्ते डॉ. अभिजित मोरे यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांना लेखी दिले आहे.

महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी (सुधारित) नियम 2021 मधील नियम 11 व अनुसूची 3 अनुसार सर्व खाजगी हॉस्पिटल्स यांना 15 सुविधांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, एकाही खासगी हॉस्पिटल्सकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही, आणि ते न केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईही होत नाही.

महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी संबंधित सुधारित नियम दि. 14 जानेवारी 2021 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 4-ब मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. यामध्ये खाजगी हॉस्पिटलकडून आकारले जाणारे प्रवेश शुल्क, प्रतिदिन आंतररुग्ण दर (खाट/अतिदक्षता कक्ष), डॉक्‍टरांचे शुल्क (प्रति भेट), सहायक वैद्य शुल्क (प्रति भेट), भूल शुल्क (प्रति भेट), शस्त्रक्रिया शुल्क, शस्त्रक्रिया सहायक शुल्क, भूल सहायक शुल्क (प्रति भेट), शुश्रुषा शुल्क (प्रति भेट), सलाइन आणि रक्त संक्रमण शुल्क, विशेष भेट शुल्क, मल्टिपॅरा मॉनिटर शुल्क, पॅथालॉजी शुल्क, ऑक्‍सिजन शुल्क, रेडिओलॉजी आणि सोनोग्राफी शुल्क आदी 15 प्रकाराच्या सुविधांचे शुल्क दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे याबद्दल सांगण्यात आले.

पुणे महापालिका हद्दीत “बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्‍ट’ची अंमलबजावणी करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु, मनपाकडून या आदेशाची शहरातील खाजगी हॉस्पिटलकडून कार्यवाही करून घेण्याची प्रक्रियाच अद्याप सुरू झाली नाही. या ऍक्‍ट अनुसार सर्व खाजगी रुग्णालयांनी 15 प्रकाराच्या सुविधांचे शुल्कपत्रक दर्शनी भागात लावण्यासाठी पुणे महापालिकेने तातडीने कारवाई करावी.
– डॉ. अभिजित मोरे,
जन आरोग्य अभियान