Sanjay Singh : आम आदमी पक्षाच्या (आप) सात खासदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले नाही, तर पक्ष या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती राज्यसभा खासदार संजय सिंह (Sanjay Singh) यांनी सोमवारी दिली.

राज्यसभेच्या सभापतींनी या सात खासदारांचा भाजपमधील प्रवेश अधिकृतपणे मान्य केल्यानंतर आपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यसभेच्या सभापतींनी रविवारी सात खासदारांनी सादर केलेल्या विलीनीकरणाच्या पत्राची दखल घेत त्याला मंजुरी दिली.

या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवताना संजय सिंह (Sanjay Singh) म्हणाले की, आम आदमी पक्षाने संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.

मात्र, पक्षाच्या हरकतींचा कोणताही विचार न करता सभापतींनी केवळ खासदारांच्या पत्राच्या आधारावर विलीनीकरण मान्य केले, जो लोकशाहीसाठी घातक निर्णय आहे. राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी आणि स्वाती मालीवाल या सात खासदारांनी शुक्रवारी आपला रामराम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

पक्षाची मूळ मूल्ये आणि तत्त्वे भरकटल्याचा आरोप करत त्यांनी हे पाऊल उचलले. तथापि, १० पैकी ७ खासदारांनी पक्ष सोडल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे विलीनीकरण वैध ठरते की नाही, यावर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. संजय सिंह यांनी रविवारीच सभापतींना पत्र लिहून या सातही जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती.

संविधानाच्या रक्षणासाठी सभापती योग्य निर्णय घेतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. “जर सभापतींकडून आम्हाला न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ. अशा प्रकारे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पक्षाला फोडणे पूर्णपणे चुकीचे आहे,” असे सिंह (Sanjay Singh) यांनी स्पष्ट केले.