सर्वांत महत्त्वाच्या विषयांवर सर्वांत कमी बोलायचं, हे स्थानिकपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत आपलं धोरणच बनलंय की काय, कोण जाणे! तीच ती राजकीय विधानं वीट येईपर्यंत पुनःपुन्हा केली आणि ऐकली जातात. त्याच त्या कुरघोड्या आणि तीच ती नीरस, कंटाळवाणी चर्चा, त्याच त्या पत्रकार परिषदा, तीच ती छापेमारी, तेच ते आरोप-प्रत्यारोप आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न! 

एखाद्या विषयाला “टीआरपी’ असेपर्यंत त्याची चलती… चावून चावून चोथा झाला की गच्छंती! मग नवा विषय. लोकांनाही आता अनिर्णित विषयांचं काही वाटेनासं झालं असावं. कारण निर्णय लागण्यापेक्षा विषय “गाजणं’ अधिक महत्त्वाचं ठरतं. परंतु दुर्दैवानं काही विषय असे आहेत, जे आपल्याला टाळता येणार नाहीत. आज ना उद्या त्याविषयी बोलावं लागेल, निर्णय घ्यावे लागतील, धोरणं ठरवावी लागतील आणि त्या धोरणांची कसोशीनं अंमलबजावणी करावी लागेल. या प्रक्रियेला जेवढा विलंब होईल, तेवढी मोठी किंमत आपल्याला मोजायला लागेल.

राष्ट्रीय पूर आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या देशातील 40 दशलक्ष हेक्‍टर क्षेत्र सध्या पूरग्रस्त आहे. राजकीय स्तरावर याची चर्चा फारशी होत नसली, तरी हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. अचानक येणारे पूर ही आपली मोठी डोकेदुखी बनत चालली आहे आणि आपल्या विकास आराखड्यांपासून कोणत्याही धोरणात्मक दस्तावेजात “हवामान बदल’ हा शब्द दिसायलाही तयार नाही.

हिमनद्या वितळणं, ढगफुटी होणं, कमी काळात अधिक पाऊस पडणं ही अचानक येणाऱ्या पुराची महत्त्वाची कारणं आहेत. परंतु त्याहूनही अधिक कारणं मानवनिर्मित आहेत आणि त्यावर तातडीच्या उपाययोजना करणं अत्यावश्‍यक आहे. ज्याप्रमाणं जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत आपल्याला कुठे ना कुठे पूर आल्याचं दिसतं, त्याचप्रमाणे डिसेंबर ते मार्च-एप्रिल या काळात आपल्याला अनेक ठिकाणी डोंगरावर आगी लागलेल्या दिसतात. अनेक ठिकाणी त्या अंधश्रद्धेतून किंवा करमणुकीखातर लावल्या जातात. परंतु त्यामुळे होणारं नुकसान आपल्याला अद्याप समजलेलं नाही. वणवा लागलेल्या जमिनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते.

गवताच्या आणि झाडाझुडपांच्या मुळांमध्ये माती घट्ट धरून ठेवण्याची क्षमता असते, ती नष्ट होते. त्यावर जोरदार पाऊस पडल्यास माती धुऊन जाते आणि दगड उघडे पडल्यामुळे भूस्खलन होतं. पुराची तीव्रताही यामुळे वाढते, कारण पाणी मुरण्यासाठी किंवा अडवण्यासाठी असलेली नैसर्गिक रचनाच आपण विकासाच्या नावाखाली नष्ट करतो आहोत. डोंगराळ भागात विकासकामं करताना सावधगिरी बाळगली जात नाही. झाडांची बेछूट कत्तल केली जाते. पर्यायानं पावसाचा वेग कमी करणारे हे अडथळेच आपण जमीनदोस्त करतो. पूर आणि भूस्खलनाचे प्रकार वाढत असताना गांभीर्य गरजेचं आहे.

पुराच्या सगळ्या कारणांचा एकत्रितपणे विचार करून आपल्याला पूरनियंत्रणाचं धोरण तज्ज्ञांच्या मदतीनं ठरवावं लागणार आहे. अर्थात आपण तज्ज्ञांना किती महत्त्व देतो, यावर बरंच काही अवलंबून असेल. पुराच्या समस्येशी लढण्यासाठी केवळ “डिझास्टर मॅनेजमेंट’ चांगलं असून भागणार नाही. पुराच्या कारणांबाबत समाजात गांभीर्याने मंथन घडवून आणलं पाहिजे आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासंबंधी प्रत्येकाला संवेदनशील केलं गेलं पाहिजे. या प्रक्रियेला जेवढा उशीर होईल, तेवढी परिस्थिती हातातून निसटून जाणार आहे.