PMRDA Action: पूर्व हवेलीत खळबळ! ‘आता पुढचा नंबर कोणाचा?’ अनधिकृत बांधकामधारक अन् बिल्डरांचे धाबे दणाणले
PMRDA Action: पुणे-सोलापूर महामार्गालगतचे अवैध फलक आणि विनापरवाना प्लॉटिंगवर पीएमआरडीएची करडी नजर; नागरिकांकडून समान कारवाईची मागणी.

PMRDA Action – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) परिसरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक मोहीम सुरू केल्याने पूर्व हवेलीत खळबळ उडाली आहे. पोलीस बंदोबस्तात सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे नियमबाह्य बांधकामधारक, विनापरवाना भूखंडांची आखणी करणारे व्यावसायिक तसेच महामार्गालगत अनधिकृत फलक उभारणार्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
‘आता पुढचा नंबर कोणाचा?’ अशी चर्चा परिसरात रंगली आहे. कदमवाकवस्ती हद्दीत हजारो चौरस फुटांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत वाणिज्यिक बांधकामावर पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण निष्कासन पथकाने कारवाई केली. या परिसरातील अलीकडच्या काळातील मोठ्या कारवायांपैकी ही एक कारवाई मानली जात आहे. पूर्वसूचना देऊनही नियमबाह्य बांधकामे न हटविल्यास संबंधित बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
कारवाईचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील कवडीपाट टोलनाका ते पाटस टोलनाका या पट्ट्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे व फलक उभारण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. महामार्गालगत उभारण्यात आलेल्या मोठ्या फलकांमुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
याशिवाय कृषी जमिनीवर आवश्यक शासकीय परवानग्या व मंजूर भूखंड आराखडा नसतानाही अनधिकृत भूखंडांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकारांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक होण्याबरोबरच शासनाचा महसूलही बुडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पीएमआरडीएची ही मोहीम सातत्याने सुरू राहणार की काही मोजक्या बांधकामांपुरतीच मर्यादित राहणार, याकडे पूर्व हवेलीतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पक्षपात न करता समान कारवाईची मागणी
स्थानिक राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे जाळे विस्तारल्याची चर्चा आहे. मात्र, पीएमआरडीएच्या सध्याच्या धडक मोहिमेमुळे नियमबाह्य बांधकाम करणार्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केवळ निवडक बांधकामांवर कारवाई न करता पुणे-सोलापूर महामार्गालगतची सर्व अनधिकृत बांधकामे, फलक, भूखंडांची अनधिकृत आखणी आणि वाणिज्यिक बांधकामांची तपासणी करून समान निकषाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.




