PMRDA – नगर विकास विभागाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. मागील तीन- चार वर्षांपासून यूडीसीपीआर ही बांधकाम नियमावली करण्याची मागणी होत होती. या निर्णयाचा फायदा छोट्या भूखंडधारकांसह प्राधिकरणातील बांधकामांना होणार आहे. प्राधिकरण हद्दीसाठी राज्य सरकारने २१ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू केली.

राज्य सरकारने टाउनशिपसाठीच युडीसीपीआर नियमावली एप्रिल २०२३ रोजी लागू केली आहे. याचा फायदा केवळ १५ ते २० टाउनशिपसाठी होत होता. संपूर्ण प्राधिकरणाच्या हद्दीत युडीपीसीआर नियमावली लागू करण्याकडे पीएमआरडीएचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरी हक्क समितीचे सुधीर कुलकर्णी यांनी केला होता. मध्यंतरी नगर विकास विभागाने पालिकेत समाविष्ट २३ गावांसाठी युडीसीपीआर नियमावली लागू केल्याने ती प्राधिकरणाच्या संपूर्ण हद्दीसाठी लागू करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली.

दोन वर्षांपूर्वी पीएमआरडीएचा डीपी रद्द झाला झाल्याने प्राधिकरणाच्या हद्दीत आरपी लागू झाला. राज्य शासनाने मध्यंतरी ज्या क्षेत्रात आरपी आहे, तिथे युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे आपोआपच प्राधिकरणाच्या हद्दीतही युडीसीपीआर लागू होतो. त्यामुळे नगर विकास विभागाने युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू करण्याची मागणी कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्याला आज यश मिळाले आहे.

दैनिक प्रभातचा पाठपुरावा
पीएमआरडीएच्या संपूर्ण हद्दीसाठी युडीसीपीआर ही बांधकाम नियमावली लागू करावी, अशी भूमिका दै.प्रभातने सातत्याने मांडली. पीएमआरडीए हद्दीत बांधकाम नियमावलीत दुजाभाव?, एकसमान बांधकाम नियमावली कधी लागू होणार?, यूडीसीपीआरबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक, यूडीसीपीआरचा २३ गावांसह टाउनशिपलाच फायदा, अशा मथळ्याखाली दैनिक प्रभातने यूडीसीपीआर नियमावली सर्व हद्दीसाठी लागू करण्यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर नगर विकास विभागाने या वृत्ताची दखल घेत याबाबतचे परिपत्रक बुधवारी (दि. १५) जारी केले.