PMRDA News – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हद्दीतील बांधकामांच्या नवीन प्रस्तावासाठी, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र घेतेवेळी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा या विभागाकडून जागेवरील विहिर अथवा बोअरवेलला पाणी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन घातले आहे. मात्र, हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे अर्ज करून नागरिकांना दोन महिने वाट पाहावी लागत असून, कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहे.

याचा फटका अनेक गृहप्रकल्पांना बसत आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. ग्रामीण भागात गावठाणाबाहेरसुद्धा विस्तार होत आहे. अपुरी पाणीपुरवठा योजना, पाणीसाठा कमी असणे, शाश्वत पाणीपुरवठ्याची योजना नसणे, दूर अंतरापर्यंत पाइपलाइन नसणे आदी कारणांमुळे ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीला पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही.

यामुळे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना पाण्याची समस्या भेडसावते. बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायतीची पाणी जोडणी घेऊन, तसेच बोअरवेल घेऊनही काही वेळेला प्रामुख्याने उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची समस्या होते. त्यामुळे नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. पाणीप्रश्नावरून नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्रामपंचायतीमध्ये वादावादीचे प्रकार घडतात. अशावेळी हा विषय प्राधिकरणाकडे येतो.

यामुळे प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी देतेवेळी आणि भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून त्या इमारतीला पाणी आहे की नाही, जर बोअरवेल, विहिर असेल, तर त्यास मुबलक पाणी आहे का, याची खात्री करण्यासाठी भूजल विभागाकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. प्रत्यक्ष उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे पडताळणी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल, तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा उभारणे बंधनकारक राहील.

भूजल विभागावर ताण
त्यानुसार भूजल विभागाकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज येत आहेत. मात्र, पूर्ण जिल्ह्याचे कार्यालय एकच असल्याने या कार्यालयावर ताण येत असून, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून प्रमाणपत्र देणे, तसेच हे पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही, याची प्रयोगशाळेत तपासणी करून त्याचा अहवाल देण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराला दोन महिने वाट पाहावी लागत आहे.

तर प्रस्ताव मंजुरी नाही
पाणीपुरवठ्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे किंवा कागदपत्रे नसल्यास नव्या किंवा सुधारित बांधकाम प्रस्तावांना कोणतीही मंजुरी दिली जाणार नाही, असे पीएमआरडीएकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.