PMPML News – पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक कारभारात गंभीर अनियमितता असून, बेकायदेशीररीत्या करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बढत्यांना तातडीने स्थगिती द्यावी. तसेच, निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

त्याबाबतचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांना देण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय राज्यमंत्री, राज्याचे मंत्री, मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग आणि दोन्ही महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. दरम्यान, या बेकायदेशीर बढतीत आर्थिक व्यवहार झाल्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत असल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली.

पीएमपीएमएलकडे एकूण १ हजार ९८८ बसेस असून, त्यापैकी ७०१ बसेस महामंडळाच्या मालकीच्या आणि १ हजार २८७ बसेस भाडेतत्त्वावर चालवल्या जातात. महामंडळाचे रोजचे उत्पन्न दोन ते अडीच कोटी रुपये असून, वार्षिक उत्पन्न ७३० ते ९१२ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

मात्र, प्रत्येक बससाठी प्रतिकिलोमीटर ११४ रुपये खर्च येत असताना उत्पन्न फक्त ५३ रुपये मिळत असल्यामुळे संचलनातील तूट वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. त्याबाबत अधिक माहिती देतान उज्ज्वल केसकर म्हणाले.उत्पन्न कमी असलेल्या मार्गांवर कोणत्या उपाययोजना केल्या त्याचे उत्तर महामंडळाकडे नाही.

११ कंत्राटदारांकडून १ हजार २८७ बसेस चालकासह आणि काही ठिकाणी वाहकासह पुरवण्यात येतात. कंत्राटदारांना प्रतिकिलोमीटर ९० ते ११० रुपये देतात. त्यामध्ये मेंटेनन्स, डेपोची जागा, चालक-वाहक खर्च, डिझेल, इलेक्ट्रिक किंवा सीएनजी खर्च अंतर्भूत आहेत. तर पीएमपीच्या मालकीच्या ६८० बसेसपैकी केवळ ३०० बसेस रस्त्यावर धावत असून, उर्वरित बसेस आगारांमध्ये स्पेअर पार्ट, डिझेल, टायर व मेंटेनन्सअभावी जॅकवर उभ्या आहेत.

या बसेस सुरू न करता कंत्राटदारांच्या फेऱ्या वाढवून त्यांना फायद्याचे मार्ग देण्यात येत असल्याने संचलनातील तूट वाढत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.तत्कालीन सीएमडीच्या काळात रोजचे उत्पन्न सरासरी अडीच कोटी रुपये होते. मात्र, दरवाढीनंतर ते पावणेदोन ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत घटल्याचा दावा केला आहे.

आर्थिक व्यवस्थापनावरही प्रश्न उपस्थित करत, पिंपरी-चिंचवड महापालिका दर महिन्याला २१ कोटी रुपये तर पुणे महापालिका ३८ कोटी रुपये देत असून त्यातून कायम कर्मचाऱ्यांचा पगार केला जातो. एका कंत्राटदाराला १८ कोटी रुपयांचा व्हॅट परतावा लवाद प्रक्रियेतून सध्याच्या सीएमडी यांनी दिल्याचा आरोप उज्ज्वल केसकर यांनी करीत व्हॅट बंद होऊन पाच ते सात वर्षे झाली असताना असा परतावा कसा देण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.