PMC News : महापालिकेचे नवीन सभागृह अस्तित्वात येण्यास जेमतेम दिवस बाकी असताना प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीची घाई केल्याचे दिसते. महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते तसेच विविध समिती अध्यक्षांच्या दिमतीला ही अलिशान दिली जाणार असून त्यासाठी तब्बल ५ कोटींहून अधिक खर्चाची तयारी प्रशासनाने केली असून, यावरून चर्चेला उधाण आले आहे.

विशेष बाब म्हणजे महापालिकेकडील वाहनांचा आढावा न घेता तसेच अद्याप नवीन पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही मागणी केलेली नसताना ही खरेदी केली जाणार आहे.महापालिकेत तब्बल नऊ वर्षांनंतर नवीन सभागृह स्थापन होणार आहे. येत्या काही दिवसांत महापौर, उपमहापौरांची निवड होणार असून अद्याप पदाधिकारी निश्चित नसतानाच मोटार वाहन विभागाने २८ नवीन वाहनांच्या खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असून, त्यासाठी ५ कोटी ३० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.प्रस्तावानुसार महापौरांसाठी एसयूव्ही प्रकारातील इनोव्हा हायक्रॉस वाहन खरेदी करण्यात येणार आहे. उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व सभागृह नेत्यांसाठी सेदान प्रकारातील वाहने घेण्यात येणार असून, विरोधी पक्ष नेता व शहर सुधारणा समिती अध्यक्षांसाठी मध्यम आकारातील एसयूव्ही वाहन खरेदी करण्याचा विचार आहे.

शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेजसारखे मूलभूत प्रश्न निधीअभावी रखडलेली आहेत. असे असताना, पदाधिकाऱ्यांची मागणी नसताना त्यांच्यासाठी महागडी वाहने खरेदी करण्याला प्राधान्य दिल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विकासकामांपेक्षा पदाधिकाऱ्यांच्या सुविधांकडेच प्रशासनाचा अधिक कल असल्याची टीकाही यानिमित्ताने होत आहे.

ई वाहने का नाहीत?
शहरात वायू प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर पुणेकरांनी वाढवावा यासाठी शासनासह, महापालिकाही नागरिकांना सतत आवाहन करत असते. त्या अंतर्गत प्रशासनाने महापालिका आयुक्त वगळता इतर अधिकाऱ्यांसाठी ई-वाहनांची खरेदी केली आहे.

शहराच्या प्रथम नागरिकासह, महापालिकेचा कारभार पाहणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना ई- वाहने दिल्यास नागरिकांसाठी आदर्श निर्माण झाला असताना. या पार्श्‍वभूमिवर प्रशासनाने ई वाहनांऐवजी पेट्रोलवरील वाहनांच्या खरेदीस प्राधान्य दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.