PMC News : महापालिकेच्या सुरक्षा विभागातील ६९० मंजूर पदांपैकी केवळ २५७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून तब्बल ४३३ पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत असल्याने १,९१५ कंत्राटी सुरक्षा नेमले आहेत. या सुरक्षा रक्षकांना संबधित कंपनी किमान वेतन देते, मात्र त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाही.

यामुळे सुरक्षा रक्षकांना आरोग्यासह, आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पालिकेच्या सुरक्षा विभागात मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा जमादार आणि सुरक्षा रक्षक अशी विविध पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्याचे एकमेव पद भरलेले आहे. तीनपैकी दोन सुरक्षा अधिकारी, सहा सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी,

१४ सुरक्षा जमादार आणि ६६६ सुरक्षा रक्षक पदांपैकी केवळ २५५ सुरक्षा रक्षक कार्यरत असून उर्वरित ४११ पदे रिक्त आहेत. त्यात सर्वाधिक सुरक्षा रक्षकांची पदे आहेत. पालिकेला विविध कार्यालये, रुग्णालये, शाळा, उद्याने आणि इतर मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी कंत्राटी व्यवस्थेवरील सुरक्षा रक्षकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.

सुरक्षा रक्षकांची संख्या कमी असल्याने अशा ठिकाणी पालिकेस नुकसानही सहन करावे लागते. प्रत्यक्षात पालिका आर्थिक तसेच इतर कारणास्तव सुरक्षा रक्षकांची भरती करत नाही. पालिकेस आवश्यक असलेल्या पदांपेक्षा जवळपास १ हजार ते १२०० अधिक सुरक्षा रक्षकांची गरज आहे. मात्र, पालिका सुरक्षा रक्षक कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास प्राधान्य देत आहे.

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार सर्व मंजूर ठिकाणी कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. त्यासाठी महापालिकेने मागील वर्षीच निविदा काढली असून त्यात तीन कंपन्यांना काम दिले आहे. या निविदेची एकूण किंमत १३९ कोटी ९२ लाख रुपये असून हे पैसे या कंपन्यांना दिले जाणार आहेत.

कामाचा ताण वाढला
निवडणुकीनंतर आता लोकनियुक्त सदस्य महापालिकेचा कारभार पाहत आहेत. त्यातच, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्येही पालिकेच्या मिळकती आणि कार्यलये आहेत. अशा ठिकाणी पालिकेस सुरक्षा रक्षक नेमावे लागतात. तसेच लोकप्रतिनिधी आल्याने त्यांच्या कार्यालयात सुरक्षेसाठीही कर्मचारी नेमावे लागतात. त्यामुळे सुरक्षा विभागास मंजूर रक्षकापेक्षा आणखी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.