PCMC News – चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीमध्ये महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपकडून करवाढ होईल अशी चर्चा होती. मात्र, करवाढीचा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीपूर्वी स्थायी समितीमध्ये मांडावा लागतो. आता महापालिकेचे अंदाजपत्रक शनिवारी (दि. २८) आयुक्त श्रावण हर्डीकर स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांवरील करवाढीची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे सलग बाराव्या वर्षी करवाढ होण्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील निवासी, व्यावसायिक, मोकळ्या जमिनी, बिगरनिवासी अशा एकूण ७ लाख ३२ हजार मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे आहे. या मालमत्ता धारकांना २०१३-१४ मध्ये करवाढ करण्यात आली होती. मागील ११ वर्षे कोणतीही करवाढ झाली नाही. मागील चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत केलेल्या विविध खर्चिक कामामुळे महापालिकेची आर्थिकस्थिती डबघाईला आली आहे. महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर आगामी (२०२६-२७) या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करवाढ, पाणीपट्टी वाढीसह परवाना शुल्कामध्ये वाढ करण्याच्या हालचाली सत्ताधारी पक्षाकडून सुरु होत्या. त्यानुसार प्रशासनाने मालमत्ता करवाढीसाठी प्रस्ताव आणण्याचे नियोजन सुरू केले होते. मात्र, मालमत्ता करात वाढ करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपूर्वी त्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता देणे बंधनकारक असते. महापालिकेत अद्याप स्थायी समितीची स्थापना झाली नाही. स्थायी समितीच्या सदस्यांची शुक्रवारी (दि. २० फेब्रुवारी) सर्वसाधारण सभेत निवड झाली आहे. त्यानंतर आता शनिवारी (दि. २८) स्थायी समितीच्या सभापतींची निवड होणार आहे. त्यानंतर लगेचच स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत. २० फेब्रुवारीनंतर अंदाजपत्रक सादर होणार असल्याने मालमत्ता कर, पाणीपट्टीत वाढ हाेऊ शकणार नाही. सलग अकरा वर्षे करवाढीपासून शहरवासीयांना दिलासा मिळणार आहे. असे असणार कर योग्यमूल्य.. एक ते १२ हजार रूपये कर योग्यमूल्य असलेल्या निवासी मालमत्तांना १३ टक्के सामान्यकर दर आहे. बिगरनिवासी मालमत्तांना १४ टक्के सामान्य कर आहे. १ ते ३० हजार रूपये कर योग्यमूल्य असलेल्या निवासी मालमत्तांना १६ टक्के आणि बिगरनिवासी मालमत्तांना १७ टक्के सामान्यकर दर आहे. तीस हजार ते त्यापुढील कर योग्यमूल्य असलेल्या निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांना २४ टक्के सामान्यकर लावला जातो. साफसफाई कर निवासी मालमत्तांना ५ टक्के व बिगर निवासी मालमत्तांना ६ टक्के आहे. अग्निशामक कर निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांना २ टक्के आहे. महापालिका शिक्षण कर निवासी मालमत्तांना ४ टक्के आणि बिगर निवासी मालत्ताना ५ टक्के आहे. मलप्रवाह सुविधा लाभ कर निवासी व बिगरनिवासीसाठी ५ टक्के, पाणीपुरवठा लाभ कर निवासी मालमत्तांना ४ टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना ५ टक्के आहे. रस्ता कर निवासी मालमत्तांना २ टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना ३ टक्के आहे. व्यावसायिक आस्थापनांना २ टक्के सफाई कर मॉल, लॉजिंग बोर्डिंग, मंगल कार्यालय, सभागृह, रूग्णालय, हॉटेल्स, कॅण्टीन, रेस्टॉरंट या मालमत्तांना २ टक्के विशेष साफसफाई कर आहे. वृक्ष कर निवासी व बिगरनिवासीसाठी १ टक्का आहे. नाट्यगृह, सिनेमागृह, मॅल्टिफ्लेक्स, नाटक, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, कुस्त्या, मुष्टीयुद्ध यांना प्रत्येक खेळास ५० रूपये ते ३५० रूपये करमणूक कर आहे. “मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला २० फेब्रुवारीपूर्वी स्थायी समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय हाेऊ शकणार नाही. यंदा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ होणार नाही.” – श्रावण हर्डीकर, आयुक्त.
