PMC News – केवळ निवासी मिळकतींवरच अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून कारवाई केली जाते. पब आणि हाॅटेल्सवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न महापालिका मुख्य सभेत सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर ही कारवाई करणे खात्याची जबाबदारी असल्याचे उत्तर शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिले. विमानतळ, लोहगाव आदी समाविष्ट गावांमध्ये निवासी मिळकतींवरच हातोडा मारला जात आहे. मात्र, या भागात चालवल्या जाणाऱ्या अनधिकृत पब आणि हाॅटेल्सवर मात्र कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार अनिल सातव यांनी केली. गेल्या चार वर्षांत प्रशासनाचे राज्य असताना हे अतिक्रमण दिसले नाही का, अनधिकृत स्टाॅल्स, टपऱ्या प्रशासनाला दिसत नाहीत का, असा सवाल रामभाऊ दाभाडे यांनी विचारला. ११ समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यावरील हरकती सूचनांची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा सरकारने काढून घेतला. असे असताना या गावांतील नागरिकांनी बांधकाम परवानगी कोणाकडे मागायची आणि कोणत्या नियमाच्या आधारावर मागायची, असा प्रश्न सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी विचारला. पब आणि हॉटेल्स (संग्रहित छायाचित्र) जेव्हा चार- पाच मजले बांधून होतात, तेव्हा अनधिकृत म्हणून त्या बांधकामांवर कारवाई होते. खड्डा खणल्यावरच का नाही सांगितले जात? बांधून झाल्यावरच का कारवाई होते, याचा खुलासा करा, अशी मागणी बिडकर यांनी केली. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यावर याचे नियोजन महापालिकडे आले. त्यामुळे निर्णय महापालिका घेणार. ही गावे समाविष्ट होण्याआधी येथील अनधिकृत बांधकाम परवानगी पीएमआरडीएच्या काळात सुरू होत्या. त्या परवानगीने चार- पाच मजले झाले आहेत. आता परवानगी ही जो विकास आराखडा बनवला आहे, तो रद्द झाला असला, तरी त्याप्रमाणेच दिली जात आहे. या आराखड्यात रस्त्यांचे जाळे, आरक्षणे निश्चित केलेली असतात. त्यामुळे त्यावर कोणतेही बांधकाम झालेले नसते. आतापर्यंत त्याच धोरणानुसार परवानगी दिल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची जबाबदारी खात्याची आहे. ती केली जाते. त्या- त्या भागातील बांधकाम निरीक्षकांना त्यांच्या भागात रोज दोन तास फिरायला सांगितले आहे. पाया खणला जात असतानाच अनधिकृत बांधकामे थांबवा. जेणेकरून ती वर येणार नाहीत आणि नुकसान होणार नाही, अशा सूचना दिल्या आहेत, असा खुलासा पावसकर यांनी केला.
