PMC News : वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या टीडीआरच्या मुद्द्यांवरून प्रशासन आणि नगरसेवकांत बुधवारी पालिका सभेत खडाजंगी उडाली. वाहतूक कोंडीने मुख्य शहराबरोबर समाविष्ट गावेही प्रचंड मनस्ताप सहन करत आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते विकसित होणे अपेक्षित असून नागरिक स्वत: पुढाकार घेवून टीडीआरच्या मोबदल्यात जागा देण्यास तयार आहेत. मात्र, प्रशासन तीन-तीन वर्षे याबाबत काहीच निर्णय घेत नाहीत. विनाकारण फाईल अडवून जागा मालकांना त्रास देतात. त्यामुळे प्रशासनाने याप्रकरणी तातडींन नियमावली करावी, सहा महिन्यात टीडीआर देण्यासाठी एक खिडकी सेवा सुरू करून फाईल अडविणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी आक्रमक मागणी नगरसेवकांनी केली. या विषयावरून तब्बल ३० हून अधिक नगरसेवकांनी डीपी रस्ते विकसन आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवरून संताप व्यक्त केला. शिवणे-खराडी रस्त्यासाठी टीडीआर घेवून जागा देण्यास तयार असतानाही प्रशासन दोन वर्षांपासून प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे रस्ता पूर्ण होत नसल्याची बाब चर्चेच्या सुरूवातीलाच नगरसेवक राजभाऊ बराटे यांनी निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. समाविष्ट गावांमधील डीपी रस्ते विकसित झालेले नसल्याने तेथील नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत वाहतुकीच्या मनस्तापाचा पाढाच वाचला. यावर नगरसेवक प्रशांत जगताप, अमोल बालवडकर, बाबूराव चांदेरे, अनिल टिंगरे, रामभाऊ दाभाडे, सुहास टिंगरे, काका चव्हाण, हरिदास चरवड, सुभाण नाणेकर, नितीन गावडे, दिनेश माथवड, पुनीत जोशी, रस्ते विकास ( संग्रहित फोटो ) मंजूश्री खर्डेकर, स्वप्नील दुधाने, सायली वांजळे,सुभाष नाणेकर, सचिन दोडके, बाळासाहेब ओसवाल, संदीप बेलदरे, सूरज लोखंडे, प्रिया गदादे, स्वप्नील दुधाने, व्यंकोजी खोपडे, निवृत्ती बांदल, डाॅ. दादा कोद्रे, विरोधीपक्ष नेते निलेश निकम यांच्यासह समाविष्ट गावांमधील नगरसेवकांनी रस्त्यांची व्यथा मांडली तसेच पर्यायी रस्ते तातडीनं विकसित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली. तसेच, प्रशासकीय कालावधीत ही कामे न झाल्यानेच ही स्थिती उद्भवली असून किमान आता ज्या डीपी रस्त्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत ती तातडीनं काढून वाहतूक कोंडीतून सुटका करावी, अशी मागणी केली.चर्चेत, शिवणे, उत्तमनगर, धायरी, आंबेगाव,कात्रज, मंहमदवाडी, उंड्री, हडपसर, मांजरी, मुंढवा, लोहगाव, वाघोली या उपनगरांमधील रस्ते तातडीनं विकसित करण्याची मागणी झाली. प्रशासन म्हणते ९० दिवसात टीडीआर देणार पालिकेचे शहर अभियंता अनिरूध्द पावसकर म्हणाले की, शहरात १५ टक्के रस्ते अपेक्षित असताना केवळ ९ टक्केच रस्ते असल्याने वाहतूक समस्या गंभीर बनली आहे. पालिकेकडे जमीन मालकांनी सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित दिल्यास ९० दिवसात टीडीआर देण्याचा प्रयत्न करू. टीडीआरला उशीर होत असल्याने रोख रक्कम म्हणून मोबदला मागितला जात आहे. मात्र, त्यासाठी पालिकेस मर्यादा असल्याने टीडीआर कमीत कमी मुदतीत देणे, तसेच जाणीवपूर्वक उशीर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नियमावली करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नगरसेवकांनी ज्या डीपी रस्त्यांच्या समस्या मांडल्या आहेत त्याचा अहवाल तयार करून तो महापौर, सभागृह नेत्यांना देऊ. त्यानुसार प्रत्येक भागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेवून रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
