पिंपरी, दि. 5 (प्रतिनिधी) – विकास आराखड्यातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यापोटी व एसआरएद्वारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी विकसकाला सामान्य (जनरल) टीडीआर, स्लम टीडीआर आणि पेड टीडीआर अशा तीन स्वरुपात मोबदला दिला जातो. विकसकाला गृह प्रकल्प विकसित करण्यासाठी तिन्ही स्वरुपातील मोबदला एकाचवेळी घेणे नियमाधीन आहे. महापालिकेचा हा नियम सर्वच बांधकाम व्यवसायिकांना जाचक ठरणारा असल्यामुळे अनेक बांधकाम व्यवसायिकांकडून याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे पालिकेला मिळणाऱ्या विकास शुल्कात मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याची बाब उघड झाली आहे.

राज्य सरकारने लागू केलेल्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीला बाजुला ठेवून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांसाठी वेगळी व नवीन नियमावली तयार केली आहे. बांधकाम व्यवसायिकांना देण्यात येणारा जनरल टीडीआर, स्लम टीडीआर आणि पेड टीडीआर अशा तीन स्वरुपातील मोबदला एकाचवेळी घेण्याची सक्ती केली आहे. मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकांना हा नियम योग्य ठरत असला तरी सर्वच विकसकांना तिन्ही स्वरुपातील मोबदला घेण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचे नियोजन कोलमडत असून त्याचा परिणामी त्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर होत आहे. तिन्ही स्वरुपातील मोबदला एकाचवेळी घेणे शक्‍य नसल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडत आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा नियम शिथील करावा, अशी मागणी शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांकडून
केली जात आहे.

टीडीआर, स्लम टीडीआर आणि पेड टीडीआर हे मोबदले मिळवण्यासाठी छोट्या बांधकाम व्यवसायिकांना आर्थिक झळ सोसावी लागते. त्यामुळे या तिन्ही पर्यायांपैकी टप्प्याटप्प्याने मोबदला देण्याचा मार्ग प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावा. सुरुवातील एसआरएचा टीडीआर देण्याची सुविधा दिल्यास बांधकाम व्यवसायीक सुरुवातिला संबंधित टीडीआर विकसित करून सदनिका बांधतील. तयार सदनिकांची विक्री केल्यानंतर आलेल्या शुल्कातून उर्वरीत टीडीआर घेण्याची क्षमता बांधकाम व्यवसायिकांमध्ये निर्माण होईल. तो टीडीआर विकसित केल्यानंतर पेड टीडीआर विकसित करणे बांधकाम व्यवसायिकांना परवडणारे होईल. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांकडून पालिकेला मिळणाऱ्या विकास निधीमध्येही भरघोस वाढ होऊ शकते.

प्रशासन भूमिकेवर ठाम
बांधकाम व्यवसायिकांच्या मागणीनुसार त्यांना सुविधा दिल्यास त्याचा परिणाम रहिवाशांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांवर पडणारा असतो. गृह प्रकल्प विकसित करतेवेळी सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी निर्देशीत केलेल्या अटी शर्तींचा अंतर्भाव करूनच नियम तयार केला आहे. त्याचा अवलंब करून बांधकाम व्यवसायिकांना जनरल टीडीआर, स्लम टीडीआर आणि पेड टीडीआर दिला जातो. जर, स्वतंत्ररित्या टीडीआर दिल्यास त्याचा परिणाम तेथील गृह प्रकल्पात सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तीक अधिकारांवर पडतो. त्याचा विचार करुनच विकसकांना तिन्ही स्वरुपातील टीडीआर घेणे बंधनकारक केले आहे, अशी बाजू बांधकाम परवानगी विभागातील प्रशासनाने मांडली आहे.

स्लम टीडीआर घेण्यासाठी संबंधित भूखंड रिकामा करून त्याठिकाणी कंपाऊंड मारावे लागते. तो भूखंड पालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्याचा टीडीआर बांधकाम व्यवसायिकांना दिला जातो. मात्र, झोपडपट्टी भागातील जागा रिकामी करणे बांधकाम व्यवसायिकांना शक्‍य नसते. त्यामुळे स्लम टीडीआर घेण्यासाठी हा जाचक नियम बांधकाम व्यवसायिकांच्या अडचणीत वाढ करणारा आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या नियमांवर देखील फेरविचार करावा.
– संदीप काटे, बांधकाम व्यवसायिक