PMC News : केंद्र सरकारकडून देशातील प्रमुख २३ शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाकडे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. केंद्राने निश्चित करून दिलेल्या मुदतीत पालिकेच्या केवळ चार टक्के कर्मचाऱ्यांनीच ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, या २३ शहरांमध्ये पुणे महापालिका थेट २१ व्या क्रमांकावर घसरले आहे. यामुळे, एकीकडे पुणेकरांना गतीमान-सक्षम प्रशासनाचे आश्वासन देणारी महापालिका दुसरीकडे स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमता वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केंद्रशासनाने मिशन कर्मयोगी अंतर्गत कॅपॅसिटी बिल्डिंग कमिशनची स्थापना केली आहे. त्याअंतर्गत अॅन्युअल कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्लॅनमध्ये देशातील २३ शहरांमध्ये पुणे महापालिकेची निवड केली होती. या उपक्रमांतर्गत २ एप्रिल ते ८ एप्रिल २०२६ मद्ये साधना सप्ताह आयोजित करण्याच्या स्पष्ट सूचना केंद्राने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यशासनानेही पालिकेला निर्देश दिले होते. तसेच, ज्या शहरांतील जास्तीत जास्त कर्मचारी हे प्रशिक्षण पूर्ण करतील, मिशन कर्मयोगी त्या शहरांना मे २०२६ मध्ये होणाऱ्या टेक वारी २.०मध्ये विशेष गौरविण्यात येणार होते. मात्र, या सर्व सूचनांना महापालिकेने गांभीर्याने न घेतल्याचे दिसते. केवळ चार टक्के कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यामुळे प्रशासनाची उदासीनता स्पष्ट झाली आहे. एवढ्यावरच न थांबता, महापालिकेने १० एप्रिलपर्यंत दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यालाही अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. अधिकाऱ्यांमध्ये उदासीनता महापालिकेकडे कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण प्रबोधिनी असतानाही या यंत्रणेचा निष्क्रियपणा समोर आला आहे. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर असतानाही त्यांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. प्रशिक्षण प्रबोधिनी आणि विभाग प्रमुख या दोघांनीही केंद्राच्या उपक्रमाला केराची टोपली दाखवत दुर्लक्ष केल्याचे या प्रकारातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना गतीमान प्रशासनाचे आश्वासन देणाऱ्या महापालिकेचा अकार्यक्षम कारभार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.
