PMC News – उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथे कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना दिला नसल्याने महापालिका आयुक्तांची खुर्चीच जप्तीचे आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे २१ वर्षे ढिम्म बसलेले पालिका प्रशासन पुरते हादरले आणि खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांची पळापळ सुरू झाली.

अखेर तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचे आश्वासन देत प्रशासनाने कशीबशी अब्रू वाचवली. शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली. सन २००२ मध्ये वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ता आणि महापालिकेने कचरा डेपोसाठी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित केली.

२००५ मध्ये महापालिकेने संपादित केलेल्या १०० एकर जमिनीचे अवॉर्ड झाले. परंतु, येथील काही शेतकऱ्यांना जागेचा मोबदलाच मिळाला नाही. महापालिकेने अक्षरशा ७० ते साडेतीन हजार रुपये गुंठ्याने भूसंपादन केले. या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांना त्या वेळच्या दरानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये गुंठा याप्रमाणे भरपाईचे आदेश दिले.

परंतु त्यानंतरही महापालिकेने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान, २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी पुन्हा स्मॉल कॉज कोर्टाकडे अर्ज दाखल केला. २०१८ मध्ये कोर्टानेही महापालिकेला शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले. परंतु, पालिकेने पुन्हा अपिलात जाण्याचा बहाणा करीत त्याकडे दुर्लक्ष केले.

यामुळे शेतकऱ्यांनी स्मॉल कॉल कोर्टाकडे जमिनीचा मोबदला आणि नुकसान भरपाईसाठी महापालिका आयुक्तांची खुर्ची तसेच कार्यालयातील अन्य वस्तू जप्त कराव्यात, असे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी कोर्टातील बेली पोलिसांसह आयुक्त कार्यालयात आले होते. परंतु, कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त कार्यालयाचे कुलूप उघडले नाही.

महापालिकेच्या विधी विभागाला याबाबत कळवण्यात आले. त्यांची पळापळ झाली. विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या दरम्यान थेट न्यायालय गाठले आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे ॲड. फडके यांनी सांगितले. सरकारच्या तसेच महापालिकेच्या विविध विभागांनी भूसंपादन यासाठी शेतजमिनी घेतल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत.

त्यांच्या मोबदल्याचे पैसे दिले जात नाहीत, यामुळे शेतकरी कंगाल झाले आहेत. याला सर्वस्वी महापालिका आणि सरकारी यंत्रणा जबाबदार असल्याचा आरोपही ॲड. फडके यांनी केला. यावेळी लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे, कांता हरपळे हे शेतकरी उपस्थित होते.

“आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याचे साधारण बारा कोटी रुपये ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे आश्वासित करण्यात आले आहे. त्यामुळे खुर्ची जप्तीची कोणतीही कारवाई होणार नाही.”
– ॲड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका