PMC News: महापालिकेचे दीड कोटी पाण्यात! बावधनचा कारकस प्रकल्प बंद, आता बोपोडीत होणार स्थलांतर
PMC News: मृत प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी दीड कोटी खर्चून उभारलेला इन्सिनेटर वन विभागाच्या नकारामुळे पडून; बोपोडीत स्थलांतराचा प्रस्ताव.

PMC News – शहरातील मृत प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी महापालिकेने तब्बल दीड कोटी रुपये खर्चून बावधन येथील वन विभागाच्या जागेत मृत प्राण्यांचे दहन करण्यासाठी इन्सिनेटर (कारकस) उभारला. मात्र, तीन वर्षे झाली, तरी हा प्रकल्प बंदच आहे. वन विभागाकडून या प्रकल्पात प्राणी दहन करण्यास नकार दिल्याने आता हा प्रकल्प बोपोडी येथील एसटीपी केंद्राच्या जागेत स्थलांतरीत केला जाणार आहे.
त्यासाठी तब्बल ५० लाख रुपयांचा खर्च करावा लागणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. बोपोडी परिसरात आसपास मोठी लोकवस्ती असल्याने तेथे या प्रकल्पास विरोध झाल्यास महापालिकेचा दीड कोटींचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
शहरातील मृत प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने शहरात नायडू हाॅस्पिटलच्या आवारात दोन इन्सिनेटर उभारले आहेत. मात्र, त्यांची क्षमता कमी असल्याने महापालिकेने बावधन, मुंढवा, तसेच कात्रज प्राणी संग्रहालय असे तीन नवीन इन्सिनेटर उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील एक प्रकल्प बावधन येथील वन विभागाच्या जागेत उभारला.
बाणेर येथील रेस्क्यू सेंटरमधील प्राण्यांसाठी हा प्रकल्प वन विभागाच्या संमतीनेच उभारूनही वन विभाग तो वापरत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या प्रकल्पात पुणे शहरातील मृत प्राण्यांचे दहन करण्याची मागणी केली. मात्र, वन विभागाने या ठिकाणी इतर प्राणी असल्याने त्या प्राण्यांना त्रास होईल, असे कारण देत हा प्रकल्प इतरत्र स्थलांतरीत करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बोपोडीत हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुन्हा पुन्हा तीच चूक
महापालिकेने २०१५ मध्ये उरूळी देवाची येथील कचरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी तब्बल ३ कोटी रुपये खर्चून इन्सिनेटर उभारला होता. मात्र, कचरा आंदोलनावेळी ग्रामस्थांनी त्यास विरोध केला. त्यामुळे पालिकेने हा प्रकल्प मुंढवा येथे स्थलांतरीत केला. मात्र, हा प्रकल्प केंद्राच्या आरआरझेड नियमानुसार नदीकाठावर असल्याने बंद ठेवावा लागला. त्यानंतर त्याविरोधात एनजीटीमध्ये दावा झाला आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून हा प्रकल्प बंद आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प उभारताना महापालिकेकडून पुन्हा पुन्हा त्याच चुका केल्या जातात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.





