PMC News – महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी साहित्य खरेदीची निविदा मंजूर झाल्यावर स्थायी समितीने निविदेच्या १० टक्के रकमेची मागणी झाल्याच्या आरोपाची गंभीर दखल घेत स्थायी समितीने निविदांद्वारे साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. आता साहित्य खरेदीसाठी लागणारी रक्कम थेट स्वच्छच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तसेच यापुढे केंद्र सरकारच्या जेम (GeM) पोर्टलवरून साहित्य खरेदी करायची नाही असाही निर्णय घेतल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?
पालिकेने घरोघरी कचरा संकलनासाठी स्वच्छ संस्थेच्या साडेचार हजार महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना पालिका दरवर्षी रेनकोट, स्वच्छता साहित्य, ग्लोव्हज, चपला, जॅकेट, बकेट तसेच अन्य साहित्य देते. हे साहित्य केंद्राच्या पोर्टलवर निविदा काढून खरेदी केले जाते. तसेच पालिकेच्या विविध विभागांसाठीही अशाच प्रकारचे साहित्य खरेदी केले जाते. यासाठी प्रशासनाने अनुक्रमे नऊ कोटी आणि तीन कोटींच्या दोन निविदा काढल्या होत्या.

त्यापैकी स्वच्छ संस्थेसाठी ८ कोटी ८० लाख रुपयांची, तर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या साहित्यासाठी २ कोटी ९६ लाखांची निविदा प्राप्त झाली होती. निविदांना स्थायीने ३ ऑगस्ट रोजी मान्यता दिली. गेल्या आठवड्यात या निविदांसाठी टक्केवारी मागितल्याची चर्चा सुरू झाली. निविदांसाठी दोन टक्क्यांऐवजी थेट १० टक्के मागणी झाल्याच्या चर्चेवरून वाद झाला.

या चर्चेमुळे नाराज झालेल्या स्थायी समिती सदस्यांनी आरोपांचे खंडन केले, तरी दोन्ही निविदांच्या मंजुरीचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला. १४ ऑगस्ट रोजीच्या समितीच्या बैठकीत निविदांद्वारे साहित्य खरेदी करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यास मंजुरी दिली.

प्रशासनाचीच मागणी – भिमाले
साहित्य खरेदीचा निर्णय बदलून त्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करण्याची प्रशासनाचीच मागणी होती. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केला. ते म्हणाले, पावसाळा संपत आला आहे. आता रेनकोट देऊन फारसा फायदा होणार नाही. निधी थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्यास त्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तू स्वतः खरेदी करता येतील. साहित्य खरेदी करण्यास वेळ लागतो आणि त्यानंतर गुणवत्तेचा प्रश्नही निर्माण होतो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन निविदांच्या निर्णयाचा फेरविचार केला.