PMC News – महापालिकेच्या स्थायी समितीचे आर्थिक अधिकार टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रभाग समित्यांना दिले आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कोणत्याही ठोस चर्चेशिवाय मंजुरी देण्यात आली.

यामुळे पालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार मिलणार आहेत. नगरसेवकांना अंदाजपत्रकातील ‘स’ यादीत उपलब्ध करून दिलेल्या तब्बल हजार कोटींच्या कामांमध्ये निविदांचे तुकडे करून ती कामे प्रभाग समित्यांद्वारे मंजूर करण्याचा मार्ग आता मोकळा होईल. पालिकेने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आणि विकासकामांना गती देण्याच्या नावाखाली हा प्रस्ताव पुढे केला आहे.

मात्र, एका कामाची किंमत २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत ठेवून त्याचे विभाजन करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आर्थिक नियंत्रणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीने प्रस्तावाच्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करण्याची तसदीही घेतली नाही.

सध्या पाच लाखांंची मर्यादा
प्रभाग समित्यांना सध्या पाच लाखांच्या बांधकामांच्या नकाशांना प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. नवीन प्रस्तावानुसार २५ लाखांच्या कामांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांकडे आहेत, ते कायम राहणार आहेत. मात्र, या मर्यादेतील सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित क्षेत्रातील प्रभाग समितीला मिळणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवरील मंजुरीची प्रक्रिया कमी होणार असली, तरी त्याचवेळी स्थायी समितीच्या आर्थिक नियंत्रणाची व्याप्तीही कमी होणार आहे.

‘स’ यादीवर परिणाम
पालिका अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना स यादीच्या माध्यमातून दिलेल्या हजारो कोटींच्या कामांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होऊ शकतो. एखाद्या मोठ्या कामाचे २५ लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या निविदांमध्ये विभाजन करून ते प्रभाग समितीच्या स्तरावर मंजूर करण्याची प्रथा पडली जाईल.

त्यामुळे निविदांचे तुकडे करून मोठ्या कामांना लहान कामांच्या स्वरूपात मंजुरी देण्याचा नवा पायंडा पडण्याची भीती आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर कामांना वेग मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा असला तरी आर्थिक अधिकारांचे इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण करताना नियंत्रणाची समांतर यंत्रणा कोणतीही नसल्याने अनेक गैरप्रकार वाढण्याचीही भिती आहे.