PMC News – शहरी गरीब आणि अन्य सरकारी योजना राबविणाऱ्या रुग्णालयात अडवणूक होते, अनामत रक्कम मागितली जाते. बिलाअभावी मृतदेह अडवले जातात. यावर बुधवारी महापालिका मुख्यसभेत सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्या. यासंदर्भात पालिकेने किती रुग्णालयांवर कारवाई केली असा जाब विचारत नगरसेवकांनी रुग्णालयांच्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरोग्य समितीची स्थापना करावी, अशी जोरदार मागणी केली.

नगरसेवक धीरज घाटे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. पालिकेकडून रुग्ण आला म्हटल्यावर त्याला दाखला करून घेत नाहीत, खाटा मिळत नाहीत. रुग्णाची हेळसांड होते, अशी तक्रार घाटे यांनी केली. रुग्णालयांना नाममात्र दरात जागा, पाणीपट्टी, मिळकतकर सवलती दिल्या जातात. अनेक सुविधा दिल्या जातात तरीही रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.

रुग्णाला दाखल करून घेतले नाही किंवा अनामत रकमेची मागणी केली तर त्याची तक्रार करण्यासाठी पालिकेने कॉल सेंटर सुरू करावे, असेही त्यांनी सूचवले. याशिवाय अन्य सदस्यांनीही विविध तक्रारी केल्या. यामध्ये सुहास टिंगरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, अजय खेडेकर, पूजा कदम, अमोल बालवडकर, सभागृह नेता गणेश बिडकर, विशाल मलके, पल्लवी जावळे, निवेदिता एकबोटे, पुनीत जोशी, प्रिया गदादे आदींचा समावेश होता.

सदस्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सर्व रुग्णालयांची बैठक घेऊन त्याची माहिती सभेत देऊ, असे प्रभारी आरोग्य प्रमुख वैशाली जाधव यांनी स्पष्ट केले. पैशांअभावी जर उपचार नाकारले तर कारवाई केली जाईल. शहरी गरीब योजनेंतर्गत एखाद्या रुग्णाला उपचार नाकारले तर पॅनलमधून त्यांना काढून टाकले जाईल, असे सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. सूर्यकांत देवकर यांनी सभागृहात सांगितले.

“खासगी रुग्णालयांसाठी नियमावली आहे. त्यांना ती पाठवली जाते. जर त्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नसेल तर त्याची मी स्वतः येत्या दहा दिवसांत सुनावणी घेऊन त्यांच्याकडून खुलासा घेतो आणि अहवाल देतो. त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. मात्र, आर्थिक दंड करण्याचा अधिकार आहे.”
– नवलकिशोर राम, आयुक्त, महापालिका