प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील मिळकत कराची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीने (सीएचएस) फेटाळला आहे. राजकीय दबावामुळे आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, समितीने सविस्तर चर्चेनंतर मिळकत कराची अट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या तोतया गरिबांना चाप बसणार आहे.

महापालिकेकडे या योजने अंतर्गत वैद्यकीय मदतीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अशा नागरिकांच्या नावाने महापालिका शहरात स्वत:ची मिळकत आहे का? तसेच संबंधित नागरिक किती मिळकतकर भरतो त्यावरून तो खरचं शहरी गरीब आहे का, हे निश्चित केले जाते. त्यानंतर उपचाराचा खर्च द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते.

दोन वर्षांपासून ही अट घातल्याने या योजनेच्या नावाने एजंटगिरी करणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची दुकानदारी बंद झाली आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही अट रद्द करण्याची प्रशासनावर दबाव टाकत हा प्रस्ताव ठेवला होता.शहरातील अल्पउपन्न असलेल्या नागरिकांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सेवा सुविधा उपलब्ध होत नाहीत.

तर खासगी रुग्णालयांतील उपचार खर्चिक असल्याने गोरगरिबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून शहरी गरीब योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपये होती. त्यानंतर ही मर्यादा एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.या योजनेअंतर्गत कार्डधारकांना महापालिकेकडून एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

महापालिकेच्या पॅनलवरील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्यास ५० टक्के खर्च महापालिका उचलते. कॅन्सर व डायलिसिससारख्या गंभीर आजारांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.मात्र, अनेक जण बनावट उत्पन्नाचे दाखले देत या योजनेचा लाभ घेत असल्याने महापालिकेने अर्जदारांच्या नावाने शहरात मिळकत आहे का याची तपासणी केली जाते.

१५६ प्रस्ताव फेटाळले
शहरी गरीब योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळकत कर विभागाचे सॉफ्टवेअर वापरण्याची परवानगी असल्याने अनेक तोतया गरिबांचे पितळ उघडे पडत आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिक मिळकत कर भरणारे तसेच एकापेक्षा अधिक घरे व सदनिका असलेले लाभार्थी या तपासणीत अडचणीत आले आहेत.

आरोग्य विभागाने १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत तपासणी करून १५६ प्रस्ताव फेटाळले असून, १७२ प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थींना मदत मिळत असून बोगस लाभार्थी रोखले जात आहेत.