PMC Action – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये काही व्यक्ती आणि विकसकांकडून पालिकेची कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता अनधिकृत प्लॉटिंग व बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांची विक्री केली जात असल्याचे समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने नागरिकांना अशा अनधिकृत जागा किंवा सदनिका खरेदी न करण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. अनधिकृत बांधकामे व प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर पालिकेकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिकेने दिला आहे.

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, २३ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून आता पुणे महापालिकेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पूर्वी या भागातील बांधकाम परवानगीचे कामकाज पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत पाहिले जात होते. मात्र, आता हा सर्व कारभार पूर्णपणे पालिकेकडे आला आहे. जर कोणी अशा अनधिकृत प्लॉटिंगमधील भूखंड किंवा सदनिका खरेदी केल्यास, भविष्यात त्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागू शकते.

यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम परवानगी न मिळणे, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते आणि वीज यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागणे, संबंधित व्यवहारांमुळे भविष्यात मोठी कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी कोणताही भूखंड अथवा सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी, संबंधित जागेचा पुणे महापालिकेकडून मंजूर असलेला ले-आउट, विकास आराखडा (डीपी) आणि बांधकामाशी संबंधित सर्व आवश्यक कायदेशीर परवानग्यांची काटेकोर खात्री करूनच व्यवहार करावेत, असे आवाहनही पालिकेकडून करण्यात आले आहे.

या २३ गावांचा समावेश
म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बु.), किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली.

अनधिकृत प्लॉटिंगमधील जागा, सदनिका खरेदी करू नये, तसेच अनधिकृत बांधकामामधील सदनिका खरेदी करू नये, अशा कोणत्याही प्रकारची माहिती आढळल्यास ती महापालिकेस कळवावी, अशा प्रकारच्या अनधिकृत प्लॉटिंग व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर पालिकेमार्फत कठोर कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिला आहे.