पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये प्रतिनियुक्तीने आलेले अधिकारी क्रीम विभाग देण्यासाठी आयुक्तांवर राजकीय दबाव आणत आहेत. त्यांच्या या वशिलेबाजीची चर्चा आता महापालिका वर्तुळात होऊ लागली आहे. नुकतेच दोन उपायुक्तांना रुजू होताच अतिमहत्वाचे विभाग देण्यात आले आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी रुजू होण्यापूर्वीच आमदार, खासदार यांच्याकडून दबाव आणत विभागासाठी वशिला लावतात. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांना वारंवार डावलले जात त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. गेल्या आठवड्यात महापालिकेतील सहायक आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या बदल्या झाल्या. त्यांच्या जागेवर रिक्त झालेल्या विभागाचा पदभार महापालिकेतील इतर उपायुक्तांकडे देण्यात आला. सहायक आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या बदलीनंतर अग्निशमन विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी उपायुक्त संदीप खोत यांच्याकडे दिली गेली. तर उपायुक्त निलेश भदाणे यांच्या बदलीनंतर मध्यवर्ती भांडार विभागाची जबाबदारी उपायुक्त सिताराम बहुरे यांना दिली होती. मात्र, ढाकणे व भदाने यांच्या जागी प्रतिनियुक्तीवर व्यंकटेश दुर्वाश आणि चेतना केरुरे हे आणखी दोन उपायुक्त रूजू झाले. दोन्ही उपायुक्त पालिकेत रूजू होताच त्यांच्या कामकाज वाटपाचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (दि. १७) काढले. यामध्ये दुर्वांश यांच्याकडे अग्निशमन, तर केरुरे यांच्याकडे भांडार विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. स्थानिक उपायुक्तांना दिलेले हे दोन्ही विभाग काढून ते पुन्हा प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना रूजू होताच दिले. मागील आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळातही काही अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले. तर काहींना चांगले विभाग दिले गेले. तोच पॅटर्न आयुक्त हर्डीकर देखील राबवत असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे विभाग सोपविले जात आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची वशिलेबाजी जोरात असल्याची चर्चा यानिमित्ताने महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. भांडारमध्ये नेमकं दंडलय काय? यापूर्वी अहिल्यानगर येथून बदली होऊन आलेले निलेश भदाणे यांना पहिल्याच दिवशी भांडार विभागाचा कारभार देण्यात आला होता. आता त्यांची बदली झाल्यानंतर नव्याने आलेल्या चेतना केरूरे यांना मध्यवर्ती भांडार विभाग देण्यासाठी स्थानिक आमदारांनी थेट फोन केला असल्याची चर्चा आहे. प्रतिनियुक्तीने आलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी स्थानिक आमदार देखील लॉबिंग करत असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेतील भांडार विभागासाठी राज्य शासनाकडून येतानाच अधिकारी सेटिंग लावत असल्याने या विभागामध्ये नेमक दडलयं काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
