पिंपरी – केंद्र सरकारच्या निर्देशांप्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरात फेरीवाला धोरण राबवण्याचा निर्णय 2012 मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र मागील नऊ वर्षांपासून धोरणाची रखडपट्टी सुरूच आहे. यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न जटील बनत चालला आहे. धोरण कागदावर अन् फेरीवाले रस्त्यावर, असेच चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरतील फेरीवाल्यांना शिस्त लागावी, रस्ते, पदपथ अतिक्रमणमुक्त व्हावेत तसेच वाहतूक समस्याही सुटावी या उद्देशाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय नऊ वर्षांपूर्वी घेतला होता. हायटेक विकासाची उड्डाणे घेणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहराचा ताबा फेरीवाल्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे. रेल्वे स्टेशन परिसरापासून ते प्रत्येक प्रभागामधील रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले आहे. लॉकडाऊन काळात ही समस्या आणखीन वाढली आहे. फेरीवाला धोरण जोपर्यंत ठरत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करू नका, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत फेरीवाल्यांनी पदपथ, रस्ते गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली आहे. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, आकुर्डी येथील भाजी मंडईच्या बाहेर, भोसरी उड्डाण पुलाखाली, निगडी बस थांबा, तसेच अनेक अंतर्गत रस्ते फेरीवाल्यांनी व्यापले असून प्रशस्त रस्ते बकाल दिसत आहेत. एवढेच नव्हे तर महापौर निवासस्थानाच्या नियोजित जागेवर बाहेर, फ प्रभाग कार्यालयासमोरही सायंकाळी फेरीवाल्यांचा गराडा पडत आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांची अधिकाऱ्यांवर हात उचलण्यापर्यंत मजल गेल्याचे वेळोवेळी झालेल्या घटनांमधून दिसून येते. बंदी असलेल्या जागेवरच फेरीवाले खुलेआम व्यवसाय करीत आहेत. जागोजागी बसलेले फेरीवाले हटवून रस्ता मोकळा करावा, फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र मैदान अथवा हॉकर्स झोन निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. फेरीवाल्यांसाठीचे कायदे * राष्ट्रीय हॉकर्स पॉलिसी 2006 (केंद्र सरकार) * पिंपरी चिंचवड महापालिका हॉकर्स धोरण 2007 * महापालिका फेरीवाल्याला व्यवसायाचे विनियमन- महाराष्ट्र सरकार 2009 * पथ विक्रेता (उपजिविकेचे संरक्षण व पथविक्री) अधिनियम 2014 (केंद्र सरकार) * पथ विक्रेता (उपजिविकेचे संरक्षण व पथविक्री) महाराष्ट्र योजना 2017 (महाराष्ट्र सरकार) हॉकर्स झोन कागदावरच शहरातील पात्र फेरीवाल्यांचे हॉकर्स झोनमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार होते. मात्र, ज्या जागा हॉकर्स झोनसाठी निवडण्यात आल्या त्या ठिकाणी पाणी, शौचालय आदी सुविधा नव्हत्या. तसेच फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी पक्क्या गाळ्यांची मागणी केल्यामुळे हा प्रस्तावही बारगळला आहे. फेरीवाल्यांची संख्या वाढली फेरीवाल्यांचे पहिले सर्वेक्षण 2012 मध्ये झाले त्यावेळी 16 हजार फेरीवाले आढळून आले होते. त्यापैकी निकषांमध्ये 9 हजार फेरीवाले पात्र ठरले. मात्र, वर्षभरापूर्वी 40 हजार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढली होती. मात्र या निविदेचे पुढे काय झाले? हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. तर निविदेची अंमलबजावणीच न झाल्यामुळे सर्वेक्षणच झालेले नाही. त्यामुळे शहरात नेमके किती फेरीवाले आहेत? हे निश्चित झालेले नाही.
