पिंपरी -ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्याच्या विलगीकरणापोटी महापालिकेने 1 एप्रिलपासून उपयोगकर्ता शुल्काची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मालमत्ताकराच्या बिलाद्वारे वसुली होणार आहे. पूर्वलक्षीप्रभावाने म्हणजे 1 जुलै 2019 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्काची वसुली केली जाणार आहे. या उपयोगकर्ता शुल्कातून महापालिकेला वर्षाकाठी 40 कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशाची पालिका प्रशासनाने फक्त अंमलबजावणी केली असून हे शुल्क रद्द होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. दरम्यान, या शुल्काच्या आकारणीवरून भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
राज्य सरकारने 1 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभेने 20 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या ठरावानुसार, शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने 1 एप्रिल 2023 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या म्हणजेच नागरिकांच्या घरपट्टीच्या बिलांमधून आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता करांच्या बिलामध्ये त्याचा समावेश केला आहे. या शुल्काचा समावेश करुन बिले छपाईलाही पाठविली आहेत. तसेच ऑनलाइन बिलामध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे शुल्काच्या अंमलबजावणीला राजकीय पक्षांनी कितीही विरोध केला तरी तर हा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे राजकीय आरोपांच्या फैऱ्या झाडून आता काहीही उपयोग होणार नसून जनतेचे फक्त मनोरंजन होणार आहे.
दरमहा आकारण्यात येणारे शुल्क
घरटी 60 रूपये, दुकाने, दवाखाने यांना 90 रुपये, शोरुम (उपकरणे, फर्निचर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स) 160 रुपये, गोदामे 160 रुपये, उपहारगृहे व हॉटेल 160, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असलेले हॉटेल 200 रुपये, 50 खाटांपेक्षा कमी संख्या असलेल्या रुग्णालयांना 160, पन्नांस खाटांपेक्षा जास्त 240, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे 120, धार्मिक संस्था 120, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये 120, विवाह कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, एक पडदा चित्रपटगृहे दोन हजार, खरेदी केंद्र, बहुपडदा चित्रपटगृहे दोन हजार आणि फेरीवाल्यांना 180 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. याचा मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
असे वसूल करण्यात येणार शुल्क
दरम्यान सध्या स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री हकनाथ शिंदे यांचा पुणे दौरा झाला होता. त्यावेळी शिंदे समर्थकांनी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या विरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला होता, त्यामुळे पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या सध्याच्या कार्यरत असलेल्या जागेबद्दल किंबहुना पदस्थानाबाबत तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.