नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी 2 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. परंतु 2 हजार रुपयांच्या नोटांचे प्रकरण आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.

यासंदर्भात भाजप नेते अश्विन उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये दोन हजारांच्या नोटा ओळखपत्राशिवाय बदलण्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. ओळखपत्राशिवाय दोन हजारांच्या नोटा बॅंकेतून बदलून घेणे हे तर्कहीन आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

या प्रकरणी उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमोनियम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर आजच तातडीने सुनावणीसाठीचा उल्लेख केला. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.

आरबीआय आणि एसबीआयला संबंधित खात्यातच पैसे जमा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इतर कोणत्याही बॅंकेत जाऊन पैसे जमा करता येणार नाही. त्यामुळे काळापैसा ठेवणाऱ्या लोकांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. तसेच भ्रष्टाचार आणि अवैध मालमत्ता, उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या लोकांशिवाय योग्य कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.