नवी दिल्ली  – हरिद्वार आणि दिल्लीत 17 आणि 21 डिसेंबरला आयोजित कार्यक्रमात सहभागी वक्‍त्यांनी केलेल्या द्वेषमुलक वक्तव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक जनहितार्थ याचिकेवर नोटीस बजावली आहे.

देशाचे सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिल्लीचे रहिवासी कुर्बान अली आणि ऍड. अंजना प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. कपिल सिब्बल म्हणाले, आणखी एक धर्म संसद 23 जानेवारीला आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर लवकर सुनावणी घ्यावी. पण खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अन्य खंडपीठांपुढे यापुर्वीच आणखी काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर सुनावणी घेण्याआधी त्या प्रकरणांकडे पहावे लागेल. त्यामुळे न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी आम्ही नोटीस बजावत आहोत.

आम्ही नोटीस बजावून याची दहा दिवसांनी सुनावणी घेऊ. त्यात हा विषय अन्य कोणत्या खटल्याशी संबंधित आहे का? हे पाहू. नसेल तर त्याची स्वतंत्र सुनावणी घेऊ, असे या खंडपीठातील अन्य न्या. सूर्य कांत आणि हिमा कोहली यांनी स्पष्ट केले.

अशा स्वरूपाचे अन्यत्र कोठे कार्यक्रम आयोजित केले जात असतील तर त्याबद्दल स्थानिक प्रशासनाला अवगत करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली. न्यायालयाच्या अन्य निर्णयांचा दाखला देत कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असेही खंडपीठाने सुचवले आहे.